पीएम आवास के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत खोखसीपाली में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच पवन कुमार साहू, उपसरपंच सुनील साहू और पंच पति प्रहलाद दास महंत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रशासनीक जांच की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि बीते अगस्त माह में सरपंच ने गांव के लोगों से कहा था कि यदि प्रत्येक राशन कार्ड के बदले 1,000 रुपये दिए जाएं तो उनका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करवा दिया जाएगा और एक माह के भीतर पहली किस्त खाते में डलवा दी जाएगी। साथ ही पंचायत से प्रस्ताव पारित कराने का आश्वासन भी दिया गया। आरोप है कि ऐसा नहीं करने पर नाम सूची से कटवाने की धमकी दी गई।

ग्रामीणों के अनुसार, प्रति राशन कार्ड 1,000 रुपये की दर से लगभग 2.50 से 3 लाख रुपये तक की राशि वसूली गई। पांच से छह माह बीत जाने के बाद भी किसी भी हितग्राही का आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी आवास स्वीकृति या राशि वापसी की मांग की जाती है तो संबंधित जनप्रतिनिधि टालमटोल करते हैं। पैसे वापस मांगने पर राशन कार्ड, आवास योजना और पेंशन से नाम कटवाने की धमकी दी जाती है। ग्रामीणों ने भय का वातावरण होने की भी बात कही है।

15वें वित्त की राशि में गड़बड़ी का आरोप

वहीं ग्रामीणों ने 15वें वित्त आयोग की राशि में भी अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गांव में स्ट्रीट लाइट और पानी टंकी के नाम पर लगभग 2 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए हैं, जबकि कार्य धरातल पर नहीं हुआ। आरोप है कि फर्जी बिल-वाउचर लगाकर राशि आहरित की गई।

पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई की मांग 

ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मामले की जांच कर अवैध रूप से वसूली गई राशि वापस दिलाने की मांग की है। साथ ही पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई और संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध किया है। मामले में संबंधित जनप्रतिनिधियों का पक्ष फिलहाल सामने नहीं आया है। प्रशासनिक जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।