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हाई कोर्ट की राजस्व अफसरों पर सख्त टिप्पणी, तहसीलदार को 60 दिन में सीमांकन पूरा कराने का आदेश
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है । भूमि सीमांकन के लिए आठ महीने तक भटकने को मजबूर एक ग्रामीण की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा... 
न्याय प्रणाली को नागरिक केंद्रित बनाने पर जोर: राजनांदगांव कोर्ट पहुंचे चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, पेपरलेस कार्यप्रणाली से पारदर्शिता लाने के निर्देश
बिलासपुर ।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शनिवार को राजनांदगांव जिला न्यायालय का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अदालती कामकाज में आधुनिक सूचना तकनीक के अधिकतम इस्तेमाल की बात कही। उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया... 
हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, 32 महीने का पेंशन एरियर 120 दिन में देने के निर्देश
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य गठन के बाद सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने के पेंशन एरियर का भुगतान करने का... 
SAS की परीक्षा परिणाम रद्द, बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नए सिरे से होगी परीक्षा
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा(एसएएस) विभागीय परीक्षा भाग-2, 2017 को लेकर छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ ने परीक्षा का परिणाम रद्द करते हुए कहा कि विज्ञापित... 
शिक्षाकर्मियों की पेंशन पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार की रिट अपील खारिज
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने शिक्षाकर्मियों की पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की रिट अपील खारिज कर दी है ।
कोर्ट ने सिंगल... 
हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी, महिला आरक्षण मामले में स्वास्थ्य सचिव और PSC सचिव को अवमानना नोटिस
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती के लिए लागू किए गए 100 प्रतिशत महिला आरक्षण को तीन साल पहले असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया था और भर्ती प्रक्रिया में पुरुष... 
चर्चित सीडी कांड सहित सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की हाईकोर्ट ने जारी की स्टेटस रिपोर्ट
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी कर रहे बिलासपुर हाई कोर्ट ने जून 2026 तक की स्टेटस रिपोर्ट जारी कर दी है । इस रिपोर्ट में प्रदेश के कई चर्चित मामलों की... .jpg)
सक्ती राजपरिवार में सुप्रीम कोर्ट की दखल, कथित यौन उत्पीड़न मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर राज्य और आरोपी को नोटिस
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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के चर्चित सक्ती राजपरिवार से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और अनाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाया है । बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा आरोपी धर्मेंद्र सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिदार को सभी आरोपों... 
मनचाही पोस्टिंग नहीं मांग सकते अफसर, हाईकोर्ट ने कहा- पदस्थापना सरकार का अधिकार; चीफ इंजीनियर की याचिका खारिज
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी अधिकारी को अपनी पसंद के स्थान पर पदस्थापना (पोस्टिंग) मांगने का कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि स्थानांतरण और पदस्थापना पूरी तरह प्रशासनिक... 
सर्पदंश घोटाला: मर्ग और पीएम रिपोर्ट पर उठ रहे सवाल, फिर पुलिस-स्वास्थ्य विभाग पर मेहरबानी क्यों? ई ओ डब्लू /एसआईटी से जांच की मांग
बिलासपुर। सर्पदंश मामले में फर्जीवाड़े की कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही हैं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामले में परत-दर-परत नए तथ्य सामने आने लगे हैं। हाल ही में बिलासपुर और आसपास के कुछ गांवों से शुरू हुआ सर्पदंश... 
रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए अमित बघेल, 2028 में छत्तीसगढ़िया सरकार बनाने का दावा; समर्थकों में भारी उत्साह
रायपुर। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के सुप्रीमो अमित बघेल बुधवार को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। बलौदाबाजार हिंसा मामले में करीब 8 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहने... 
हाई कोर्ट ने तय की उच्च पेंशन की पात्रता, सेवा के दौरान विकल्प नहीं चुना तो नहीं मिलेगा लाभ
बिलासपुर : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उच्च पेंशन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बिलासपुर पीठ ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए वे कर्मचारी, ... 
