Budget Session 2026: पीएम मोदी का सांसदों को अल्टीमेटम, कहा- राष्ट्रपति का एजेंडा ही संसद की दिशा

Budget Session 2026: पीएम मोदी का सांसदों को अल्टीमेटम, कहा- राष्ट्रपति का एजेंडा ही संसद की दिशा

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के भविष्य की दिशा तय की गई है और उम्मीद है कि सभी सांसदों ने इसे पूरी गंभीरता से लिया होगा। पीएम मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया, खासकर युवाओं के सपनों का दस्तावेज। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण न केवल सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा है, बल्कि आने वाले समय के लिए सांसदों के मार्गदर्शन का आधार भी है। उन्होंने भरोसा जताया कि 2026 के लिए राष्ट्रपति द्वारा जताई गई अपेक्षाओं को संसद गंभीरता से आगे बढ़ाएगी।

‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में निर्णायक दौर
पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का पहला चौथाई हिस्सा पूरा हो चुका है और अब अगले 25 वर्षों का निर्णायक चरण शुरू हो गया है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह समय बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि सदी के दूसरे चौथाई हिस्से का यह पहला बजट देश की आर्थिक दिशा तय करेगा। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का उल्लेख करते हुए कहा कि वह देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं जो लगातार नौवीं बार बजट पेश कर रही हैं, जो भारतीय संसदीय इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय है।

भारत-EU ट्रेड डील को बताया ऐतिहासिक कदम
भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह तिमाही बेहद सकारात्मक शुरुआत के साथ शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के लिए उम्मीद की किरण और निवेश का आकर्षण केंद्र बन चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत-EU ट्रेड डील इस बात का प्रमाण है कि आने वाले वर्षों में भारत की दिशा कितनी उज्ज्वल है। यह समझौता महत्वाकांक्षी भारत, आकांक्षी युवाओं और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस मौके का भरपूर लाभ उठाएंगे और अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेंगे।

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‘रिफॉर्म्स एक्सप्रेस’ को आगे बढ़ाने का आह्वान
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन यह भी स्वीकार किया जा रहा है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर जोर दिया है। योजनाएं अब फाइलों तक सीमित नहीं, बल्कि सीधे जनता की ज़िंदगी तक पहुंच रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अब जरूरत है ‘रिफॉर्म्स एक्सप्रेस’ को अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ और तेज़ी से आगे बढ़ाने की, ताकि भारत आत्मविश्वासी, प्रतिस्पर्धी और उत्पादक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सके।

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