रायपुर। भारतमाला परियोजना में बड़े पैमाने पर धांधली कर भूमाफियाओं को करोड़ों का मुआवजा दिलाने के मामले में निलंबित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और तीन पटवारी अब तक फरार हैं। एसीबी ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बार-बार बुलाने और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी ये अधिकारी पेश नहीं हुए। अब विशेष न्यायाधीश ने सख्त आदेश जारी कर सभी छह आरोपियों को 29 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है, वरना आगे की कार्रवाई होगी।
यह पूरा मामला विशाखापट्टनम रायपुर कॉरिडोर के निर्माण से जुड़ा है। आरोप है कि तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों ने मिलकर भूमाफियाओं को जमीन का कई गुना ज्यादा मुआवजा दिलवाया, जिससे सरकारी खजाने को करीब 600 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। मामला सामने आने के बाद मार्च में तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू (जो उस समय जगदलपुर नगर निगम आयुक्त थे) के साथ दो तहसीलदार और तीन पटवारियों को निलंबित कर दिया गया था।
सरकार ने इस बड़े घोटाले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW और एंटी करप्शन ब्यूरो ACB को सौंपी है। EOW ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों में निर्भय कुमार साहू एसडीएम, शशिकांत कुर्रे तहसीलदार, लखेश्वर किरण नायब तहसीलदार, जितेंद्र साहू, बसंती धृतलहरें और लेखराम देवांगन तीनों पटवारी शामिल हैं। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर की अदालत ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किए थे। हालांकि, इन वारंटों को यह कहकर वापस कर दिया गया कि आरोपी मिल नहीं रहे हैं और फरार हो गए हैं।
अब विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर नीरज शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी आरोपियों को 29 जुलाई को अदालत में हर हाल में पेश होने का आदेश जारी किया है। देखना होगा कि क्या इस बार ये फरार अधिकारी अदालत के सामने हाजिर होते हैं या फिर एसीबी और EOW को इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता मिलती है। इस हाई प्रोफाइल मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
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