साय कैबिनेट बैठक की कई अहम फैसले: नवा रायपुर में बनेगी क्रिकेट एकेडमी, रेत खनन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी रोकने नियम बदले

रायपुर: नवा रायपुर में खेल प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अहम फैसला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एकेडमी की स्थापना का है। नवा रायपुर के परसदा गांव में करीब 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट एकेडमी के लिए आबंटित की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। वहीं, छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध खनन-परिवहन मामले को देखते हुए रेत खदान के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। प्रस्तावित नियमों में संशोधन के बाद अब आवंटन की कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से होगी।

इसी तरह भारत माला परियोजना में अनियमितता के बाद सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खंड की दर को खत्म करते हुए पूरे रकबे की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी।

30 जुलाई 2025 को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले-

खनिज न्यास नियम में बदलाव - अब जिला खनिज न्यास की 70% राशि पीने के पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-बाल विकास, रोजगार और स्वच्छता जैसे जरूरी कामों पर खर्च की जाएगी।

रेत खनन के नए नियम - रेत के अवैध खनन पर रोक और पारदर्शिता के लिए नए नियम लागू होंगे, जिससे आम लोगों को सस्ती रेत मिलेगी और ई-नीलामी से खदानें दी जाएंगी।

कृषि भूमि मूल्य निर्धारण में बदलाव - अब ग्रामीण कृषि भूमि की कीमत हेक्टेयर में तय होगी, और निवेश क्षेत्रों की जमीन वर्गमीटर में आंकी जाएगी जिससे अनियमितताओं से बचा जा सकेगा।

क्रिकेट अकादमी के लिए जमीन - नवा रायपुर में क्रिकेट अकादमी के लिए 7.96 एकड़ जमीन दी गई है, जिससे खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग मिलेगी और राज्य को खेलों में पहचान मिलेगी।

इससे पहले 12 जुलाई को साय कैबिनेट की बैठक हुई थी। जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 2005-2009 बैच के अफसरों को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड पे स्केल देने 30 पद स्वीकृत किए गए थे। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों के नंबर नए वाहनों में ट्रांसफर हो सकेंगे। शासकीय वाहनों पर शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा, छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को मंजूरी मिली थी। 100 संस्थानों में 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाना होगा। 150 स्टार्टअप को सपोर्ट मिलेगा। राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी मिली थी।