रायपुर । छत्तीसगढ़ के 3200 करोड़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के आरोपियों ने अब अपनी जमानत के लिए नया दांव खेला है। सत्र न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट तक जमानत पाने के लिए इन आरोपियों ने दिल्ली के नामी गिरामी अधिवक्ताओं को प्रति आरोपी 35 लाख रुपये में हायर किया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इतने महंगे अधिवक्ताओं की फीस चुकाने के बाद इन 'सफेदपोश' अपराधियों को जेल मिलती है या बेल।
यह मामला तब और गरमा गया जब इसी अपराध और इन्हीं धाराओं में जेल में बंद अनवर ढेबर की जमानत याचिका को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कल ही खारिज कर दिया। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि जब एक प्रमुख आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो बाकी आरोपी किस उम्मीद से इतनी मोटी रकम खर्च कर रहे हैं। क्या यह केवल पैसे का जोर है या कुछ और?
अंदरूनी सूत्रों की मानें तो आरोपी जानते हैं कि मामला कितना संगीन है। करोड़ों का वारा न्यारा हुआ है और सबूत भी एजेंसियों के पास पुख्ता बताए जा रहे हैं। ऐसे में वकीलों को मोटी फीस देकर वे सिर्फ अपनी रिहाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मगर न्यायपालिका की निष्पक्षता पर इस 'मंहगे खेल' का क्या असर होगा यह तो वक्त ही बताएगा। अब देखना यह है कि ये 35 लाख रुपये की फीस क्या वाकई 'बेल' का रास्ता खोलेगी या फिर 'जेल' की सलाखें और मजबूत होंगी।
