रायपुर- प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण में बड़े घोटाले को लेकर EOW यानी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जहां शुक्रवार सुबह से लगभग 17 से 20 अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ रेड मार कार्रवाई की जा रही है।
आपको बता दे की किसानों को जो मुआवजा राशि मिलना था उसमें भी काफी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर अफसरों और दलालों ने करोड़ों रुपये की घोटाला किया गया है इस घोटाले की रकम करीब 43 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अधिकारियों समेत भूमाफियाओं और दलालों के घर भी छापा मार कार्रवाई हुई है। जिन दलालों और सरकारी कर्मचारी के परिजन राजस्व विभाग में हैं या जिन अधिकारियों की पत्नी दलालों के साथ किसी फ़ार्म में पार्टनर हैं उनके यहाँ भी छापा मार करवाई हुई है। मुआवजे की राशि में भी हेरफेर विधानसभा में मामला उठने के बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान सामने आया कि जमीन अधिग्रहण के नाम पर सरकारी अधिकारियों ने मिलीभगत कर मुआवजे की राशि में भारी हेरफेर की। अब तक कई अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। जांच एजेंसी को संदेह है कि अधिग्रहण में जानबूझकर बाजार मूल्य से अधिक भुगतान कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया।
वही तात्कालिक एसडीएम निर्भय साहू और तहसीलदार शशिकांत कुर्रे के रायपुर स्थित आवासों पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी की है। इसके अलावा अभनपुर, आरंग, दुर्ग और भिलाई में भी रेड की कार्रवाई जारी है। रेड की जद में एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और राजस्व निरीक्षक जैसे राजस्व विभाग के कई अधिकारी शामिल हैं।
