रायपुर । दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार शाम को संगठन की मजबूती देने के लिहाज से बड़ी बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन राज्यों के प्रभारियों और अध्यक्षों के साथ घंटों मंथन किया जहां जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज शामिल हुए। आलाकमान ने साफ कर दिया है कि अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा बल्कि जमीन पर संगठन दिखना चाहिए। बैठक का असली मकसद कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार करना है।
संगठन का नया ढांचा: किसे कितनी मोहलत
कांग्रेस नेतृत्व ने सभी प्रदेश इकाइयों को काम पूरा करने के लिए डेडलाइन थमा दी है। खड़गे ने निर्देश दिया है कि अब नीचे के स्तर पर कमेटियां बनाने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी:
15 दिन के भीतर: जिला कमेटियों (DCC) का गठन पूरा करना होगा।
30 दिन के भीतर: ब्लॉक स्तर की कमेटियों को अंतिम रूप देना होगा।
60 दिन के भीतर: मंडल, ग्राम पंचायत और सबसे जरूरी बूथ स्तर की कमेटियां तैयार करनी होंगी।
पिछड़ों और दलितों को मिलेगा स्थान...
बैठक में यह भी तय हुआ कि नई कमेटियों में चेहरा सिर्फ रसूखदारों का नहीं होगा। खड़गे ने सख्त हिदायत दी है कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को पदों पर बराबर की हिस्सेदारी दी जाए। नेतृत्व का मानना है कि जब तक इन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, संगठन में नई जान नहीं आएगी। अब तक 14 राज्यों में 525 नए जिला अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और बाकी राज्यों में भी प्रक्रिया अंतिम दौर में है।
छत्तीसगढ़ के लिए खास रणनीति: मनरेगा बने हथियार
बैठक के बाद दीपक बैज ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं कि उनके हक की मजदूरी और काम के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। बैज ने भरोसा दिया कि दिल्ली से मिले निर्देशों को प्रदेश में सख्ती से लागू किया जाएगा और आने वाले दिनों में स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की नई प्लानिंग तैयार है।
