जीएसटी छापों से अंबिकापुर के व्यापारी आक्रोशित, सड़कों पर उतर किया विरोध प्रदर्शन

मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ भी सड़कों पर उतरे व्यापारी जमकर प्रदर्शन

 मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ भी सड़कों पर उतरे व्यापारी

लगातार कार्रवाई से परेशान व्यापारियों ने दुकानें बंद कर चाबी जीएसटी कार्यालय में जमा करने की चेतावनी दी

अंबिकापुर: अंबिकापुर शहर में जीएसटी विभाग द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर की जा रही लगातार छापेमारी से व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है। व्यापारियों का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है और भारी भरकम जुर्माने लगाए जा रहे हैं। शनिवार को बिलासपुर रोड स्थित लक्ष्मी ट्रेडर्स में जीएसटी टीम की छापेमारी के दौरान व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की।व्यापारियों ने इस कार्रवाई के पीछे राज्य के मंत्री ओपी चौधरी द्वारा बनाए गए कड़े नियमों को जिम्मेदार ठहराया और उनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि चौधरी के निर्देशों के चलते जीएसटी विभाग मनमानी कर रहा है, जिससे उनका व्यापार चौपट हो रहा है।पिछले कई दिनों से अंबिकापुर के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जीएसटी की छापेमारी का सिलसिला जारी है। दो दिन पहले गोधनपुर स्थित विवेक ट्रेडर्स में भी देर रात तक कार्रवाई चली थी, जिससे व्यापारियों और जीएसटी टीम के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष रविन्द्र तिवारी ने कहा कि विभाग व्यापारियों को बार-बार परेशान कर रहा है और "जीएसटी मिसमैच" जैसे बहाने बनाकर अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद व्यापारी पहले से ही आर्थिक संकट में हैं और अब यह कार्रवाई उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगी।

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व्यापारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि यह सिलसिला नहीं रुका, तो वे सभी अपनी दुकानें बंद कर चाबियां जीएसटी कार्यालय में जमा कर देंगे। चेंबर ऑफ कॉमर्स सरगुजा जिलाध्यक्ष अजीत अग्रवाल ने भी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारियों को पहले व्यापारी को सूचित करना चाहिए और संवाद स्थापित करना चाहिए, न कि सीधे कार्रवाई करना। उन्होंने लक्ष्मी ट्रेडर्स पर लगातार की गई छापेमारी का उदाहरण देते हुए बताया कि संचालक मानसिक रूप से टूट चुके हैं।

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व्यापारियों का कहना है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और यदि जल्द राहत नहीं दी गई, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।

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