बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में दिल्ली में उबाल, विहिप का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में दिल्ली में उबाल, विहिप का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के आह्वान पर शुक्रवार को देशभर में विरोध प्रदर्शन किए गए। राजधानी दिल्ली में चाणक्यपुरी स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के पास हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए, जिसके मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

प्रदर्शनकारियों में साधु-संतों, विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों की बड़ी भागीदारी देखी गई। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा समेत आसपास के राज्यों से भी लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। बांग्लादेश उच्चायोग की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कुछ सौ मीटर पहले ही रोक दिया, जहां शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी और विरोध दर्ज कराया गया।

सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम
स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई। चाणक्यपुरी क्षेत्र के राधाकृष्ण मार्ग को पूरी तरह बंद कर कई स्तरों पर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा भी अतिरिक्त बलों के साथ बढ़ा दी गई है।VHP-protest-2-1766472453484

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वैश्विक स्तर पर चिंता
विहिप और अन्य संगठनों का कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता और आक्रोश बढ़ रहा है। संगठनों का आरोप है कि धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और महिलाओं सहित कमजोर वर्गों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं।

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कड़ी कार्रवाई की मांग
विहिप के पदाधिकारी सुबोध रावत ने कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी मानसिकता के कारण अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां की परिस्थितियों पर सरकार की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से इस मुद्दे पर सख्त कूटनीतिक कदम उठाने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाने की मांग की। दिल्ली समेत देशभर में हुए इन प्रदर्शनों के जरिए संगठनों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर भारत में व्यापक चिंता है और इस पर ठोस कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।

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