गौरेला पेंड्रा मरवाही में मनरेगा घोटाला: सरपंच और सचिव पर लाखों के गबन का आरोप” जांच रिपोर्ट आने के बाद भी आधिकारी मौन

“गौरेला पेंड्रा मरवाही में मनरेगा घोटाला: सरपंच और सचिव पर लाखों के गबन का आरोप” जांच रिपोर्ट आने के बाद भी आधिकारी मौन गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम पंचायत सेमरा में एक बड़ा मनरेगा घोटाला सामने आया है। सरपंच और सचिव पर लाखों रुपये के गबन का आरोप लगा है, जिसके बावजूद विभाग द्वारा […]

“गौरेला पेंड्रा मरवाही में मनरेगा घोटाला: सरपंच और सचिव पर लाखों के गबन का आरोप” जांच रिपोर्ट आने के बाद भी आधिकारी मौन

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम पंचायत सेमरा में एक बड़ा मनरेगा घोटाला सामने आया है। सरपंच और सचिव पर लाखों रुपये के गबन का आरोप लगा है, जिसके बावजूद विभाग द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

जानकारी के अनुसार, अप्रैल माह में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में एसडीएम को सौंपी थी, जिसमें सरपंच के विरुद्ध पंचायती राज की धारा 40 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। लेकिन आज तक यह कार्रवाई लंबित है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, उप सरपंच तूफान सिंह धुर्वे ने गौरेला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत सरपंच गजमती भानु, सचिव राम सिंह, कार्यक्रम अधिकारी रोशन सराफ और प्रभारी ग्राम रोजगार सहायक ने मिलकर यह घोटाला किया है।



जांच में पाया गया कि इन अधिकारियों ने जानबूझकर नगर पंचायत गौरेला और पेंड्रा में काम कराकर फर्जी मास्टर रोल तैयार किए और नगर वासियों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड जारी किए। इस तरह से उन्होंने 7,28,963 रुपये का गबन किया है।

इस घोटाले में कई योजनाओं के फंड का दुरुपयोग किया गया है, जिनमें 15वां वित्त, मुख्यमंत्री घोषणा, और डीएमएफ शामिल हैं। विभिन्न निर्माण कार्यों जैसे सार्वजनिक शेड, पंचायत भवन मरम्मत, मितानिन सामुदायिक भवन, स्वामी आत्मानंद अतिरिक्त कक्ष, कंप्यूटर कक्ष और स्केटिंग मैदान के लिए आवंटित धनराशि का गबन किया गया है।

स्थानीय नागरिकों ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यह घोटाला लंबे समय से चल रहा था और इसमें जिला स्तर के उच्च अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं।

जिले में यह पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ समय से मनरेगा में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं। स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है कि वह इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दिलाए।

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