छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 165 अफसर-कर्मचारियों के तबादले, कई जिलों को मिले नए अधिकारी

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 165 अफसर-कर्मचारियों के तबादले, कई जिलों को मिले नए अधिकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में व्यापक स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभाग के 165 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया गया है। इस सूची में परिवहन निरीक्षक, परिवहन उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। विभाग का मानना है कि इस बदलाव से कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

जारी आदेश के मुताबिक 46 परिवहन निरीक्षकों, 50 परिवहन उपनिरीक्षकों, 16 सहायक उपनिरीक्षकों, 35 प्रधान आरक्षकों और 18 आरक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभाग ने इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए कहा है कि समय-समय पर किए जाने वाले ऐसे फेरबदल से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ती है और मैदानी स्तर पर निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।cgrprtabadala7204363_07062026142711_0706f_1780822631_779

तबादला सूची में कई महत्वपूर्ण पदस्थापनाएं भी शामिल हैं। कोरबा उड़नदस्ता में पदस्थ परिवहन निरीक्षक अनुपम पटेल को नारायणपुर का प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी (DTO) नियुक्त किया गया है। वहीं दुर्ग में पदस्थ सनत कुमार जागड़े को बीजापुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक दृष्टि से इन दोनों जिलों में नई नियुक्तियों को अहम माना जा रहा है।image-2026-06-08t003602221_1780859170

इसके अलावा कृष्ण कुमार चौबे को अंबिकापुर से चिल्फी चेकपोस्ट, वैभव शुक्ला को रायपुर से रामानुजगंज और मोहम्मद आबिद खान को कोटा से धनपुंजी चेकपोस्ट स्थानांतरित किया गया है। वहीं संतोष कुमार राठौर, चंद्र कुमार साहू और अरुणा साहू को रायपुर उड़नदस्ता में नई जिम्मेदारी दी गई है। महेंद्र कुमार कुलदीप को बिलासपुर परिवहन कार्यालय, जबकि अन्य अधिकारियों को भी विभिन्न चेकपोस्ट और उड़नदस्ता इकाइयों में पदस्थ किया गया है।

परिवहन विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि यह व्यापक फेरबदल प्रदेशभर में परिवहन व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने, जांच और निगरानी तंत्र को मजबूत करने तथा विभागीय कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया है। विभाग को उम्मीद है कि इससे प्रशासनिक नियंत्रण और सेवा वितरण व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलेगा।

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