रायपुर। वरिष्ठ पत्रकार सुनील नामदेव को आखिरकार न्याय मिल गया है। पिछली भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में उनके खिलाफ जो झूठा और फर्जी मामला दर्ज किया गया था, उससे जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेश कुमार शर्मा के न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद यह फैसला आया। यह फैसला एक बार फिर इस बात को साबित करता है कि पिछली सरकार में पत्रकारों को फँसाने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए गए थे।
जेब में ड्रग्स रखकर फँसाने का आरोप
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला पहलू यह था कि कथित तौर पर पत्रकार नामदेव को फँसाने के लिए उनकी जेब में ड्रग्स रखकर मामला दर्ज किया गया था। नामदेव को एक मनगढ़ंत आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायाधीश शैलेश कुमार शर्मा की कोर्ट में सुनवाई के दौरान, पुलिस इस आरोप को साबित नहीं कर पाई। कोर्ट ने पाया कि पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों में भारी कमी थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केस की बुनियाद ही कमजोर और फर्जी थी। सबूतों और गवाहों के अभाव में कोर्ट ने सुनील नामदेव को तुरंत बरी करने का फैसला सुनाया।
वरिष्ठ पत्रकार सुनील नामदेव को बरी किए जाने का ये फैसला पत्रकारिता जगत के लिए राहत की खबर है। यह फैसला उन तमाम पत्रकारों के लिए एक उदाहरण है, जिन पर पिछली सरकार के दौरान दबाव बनाने या उन्हें चुप कराने की नीयत से झूठे मामले दर्ज किए गए थे। यह दिखाता है कि न्यायपालिका ने सत्ता की मनमानी के आगे झुकने से इनकार कर दिया है।
