क्या आई ए एस, आई पी एस और राज्य सरकार के अधिकारियों की जांच में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है दोहरा मापदंड
आपको हम बता दें कि यह सरकार एक तरफ सीबीआई पर राज्य में बैन लगा रखा है । दूसरी तरफ केंद्र सरकार के सी बी आई जांच मेनुअल से आई ए एस और आईपीएस एवं अन्य केन्द्रीय अधिकारियों की जांच करने का निर्णय लिया गया है,
जबकि राज्य कर्मचारी और अधिकारियों की जांच सरकार के द्वारा अपने तरीके से बनाये गये नियमों के तहत जांच किया जा रहा है ।जिसमें उनके जांच में भेदभाव किया जाता है।इसी तरह से आज तक एसीबी की जांच मेन्युअल का नोटिफिकेशन जारी नही हुआ है ।
इस लिए राज्य सरकार अपने हिसाब से जांच कर दोहरा मापदंड अपना रही है। जिसको लाभ देना होता है उनके साथ जांच में नरमी बरती जा रही है और जिनके ऊपर कार्यवाही करनी रहती है उनके ऊपर मनमाने ढंग से कार्यवाही कर उन्हें जेल भेज दिया जाता है।जिससे राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश सुनने में आ रहा क्या राज्य सरकार आई ए एस,आई पी एस एवं अन्य केन्द्रीय अधिकारी जो केन्द्र सरकार के अधीन आते हैं उन्हें जांच में फायदा पहूंचाने की नियत से ऐसा किया जा रहा है।शायद इसीलिए सभी को एक रूपता केन्द्र की सी बी आई मेनुअल के जांच दायरे में नहीं रखा गया है।
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