अधिवक्ता नरेश गुप्ता की शिकायत का फिर दिखा असर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2800 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में फंसे 30 अधिकारियों के खिलाफ आखिरकार बड़ी कानूनी कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। अधिवक्ता नरेश गुप्ता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत के आधार पर राज्य शासन के विधि विभाग ने इन सभी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अभियोजन स्वीकृति आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को दे दी है।

इस घोटाले को लेकर नरेश गुप्ता ने विस्तार से साक्ष्य और तथ्यों के साथ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसे राष्ट्रीय स्तर के समाचार मंच ‘जगत विजन’ ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया और जनदबाव के चलते सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा।

सूत्रों के अनुसार, अब बहुत जल्द EOW और ACB इन सभी आरोपित अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश करने की तैयारी कर रही है। लेकिन आम जनता के मन में अब भी एक बड़ा सवाल खड़ा है—क्या इन अधिकारियों की गिरफ्तारी भी होगी या फिर केवल औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें नोटिस देकर चालान पेश किया जाएगा और वे आराम से जमानत ले लेंगे?

यह भी चर्चा का विषय है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई "मोदी की गारंटी" इस घोटाले में भी सख्ती से लागू होगी। जनता की निगाहें अब आने वाले कदमों पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई घोषणाएं सिर्फ चुनावी वादे थीं या उन पर वास्तव में अमल होगा।

देखें.....Complaint Letter 

https://www.nationaljagatvision.com/media/2025-05/1.ls----p-m-o.pdf