बिलासपुर : नगर निगम में शहर की व्यवस्थाओं और विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर हुई समीक्षा बैठक में निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के साथ ही जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, राजस्व वसूली, निर्माण कार्य और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभागवार समीक्षा की गई। कमिश्नर ने साफ कहा कि केवल कागजों में प्रगति दिखाने के बजाय योजनाओं और विकास कार्यो का असर जमीन पर नजर आना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने और लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।
कचरा छंटाई में हो रही लापरवाही, जोन कमिश्नरों को निगरानी की जिम्मेदारी
बैठक में एसआरएलएम सेंटर में कचरा पृथक्करण की व्यवस्था प्रमुख मुद्दा रहा। कमिश्नर ने गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग संग्रहित करने के साथ सेंटर में उसकी सही तरीके से छंटाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कचरा पृथक्करण की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी जोन कमिश्नरों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित एसआरएलएम सेंटर की नियमित निगरानी करने और व्यवस्था में कमी मिलने पर तत्काल सुधार कराने के निर्देश दिए गए। घरों और संस्थानों से ही गीला और सूखा कचरा अलग-अलग लेने की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में सफाई व्यवस्था, कचरा उठाव और सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई की भी समीक्षा हुई। कमिश्नर ने सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को लगातार क्षेत्र का निरीक्षण करने और शिकायतों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।
बकाया कर वसूली पर जोर, छूटी संपत्तियों को रिकॉर्ड में जोड़ने के निर्देश
राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान बकाया जलकर की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही निगम के संपत्ति कर रिकॉर्ड से बाहर रह गई संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें रिकॉर्ड में शामिल करने को कहा गया। ऐसी संपत्तियों से नियमानुसार संपत्ति कर और जलकर की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बैठक में 15वें वित्त आयोग सहित विभिन्न मदों से चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति भी देखी गई। कमिश्नर ने निर्माण कार्यो में गुणवत्ता से समझौता नहीं करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर काम पूरा कराने को कहा। अधिकारियों को निर्माण कार्यो की नियमित निगरानी करने की जिम्मेदारी भी दी गई।
सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायतों का समय-सीमा में हो निराकरण
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों की स्थिति की समीक्षा की गई। सांसद, विधायक, महापौर और पार्षद निधि से स्वीकृत एवं चल रहे विकास कार्यों की भी जानकारी ली गई। कमिश्नर ने निदान, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सहित विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैठक में दिए गए निर्देशों का मैदानी स्तर पर पालन दिखाई देना चाहिए। अगली समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अपने-अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।
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