रायपुर : मंत्रालय स्थित महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक छत्तीसगढ़ की जनता के लिए राहतों से भरी साबित हुई। बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी रियायत देने के साथ ही व्यापारियों और उद्योगों के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों पर मुहर लगाई गई।
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान” में बड़ा विस्तार
1 दिसंबर 2025 से लागू मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) के तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट मिलेगी। यह लाभ 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।
• 200–400 यूनिट उपभोक्ता: एक साल तक 200 यूनिट पर 50% छूट, जिससे लगभग 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
• इसका उद्देश्य लोगों को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
कुल मिलाकर, इस अभियान से 42 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलने जा रही है।
PM सूर्यघर मुक्त बिजली योजना का डबल फ़ायदा
- राज्य सरकार 1 किलोवॉट सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये और 2 किलोवॉट या उससे अधिक पर 30,000 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है।
- यह पहल छत्तीसगढ़ को “हाफ बिजली से फ्री बिजली” की दिशा में आगे ले जाने वाली साबित होगी।
व्यापारियों के लिए भी खुशखबरी – आसान व्यापार, ज्यादा पारदर्शिता
कैबिनेट ने दुकानदारों, व्यापारियों और छोटे उद्योगों को राहत देते हुए कई अहम निर्णय लिए—
- भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन, ताकि स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।
- जेम पोर्टल पर खरीद प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट, सरल और पारदर्शी बनेगी।
- प्रक्रिया तेज होगी, समय और संसाधनों की बचत होगी।
साथ ही निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025, दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस, रोजगार और निवेश को और गति मिलेगी।
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