रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों पर जनता के विरोध को देखते हुए सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भरोसा दिलाया है कि अगर इन बढ़ी हुई दरों से जनता को किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, तो सरकार उस पर गंभीरता से पुनर्विचार करने के लिए तैयार है।
7 साल बाद बदला नियम, अब समीक्षा की तैयारी
मुख्यमंत्री साय ने स्वीकार किया कि जमीन की नई गाइडलाइन दरों को लेकर विभागीय स्तर पर मंथन अभी चल रहा है। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया था कि नियमों के अनुसार गाइडलाइन दरों में हर साल बदलाव होना चाहिए, लेकिन साल 2017 से ऐसा नहीं हुआ था।
हालांकि, जमीन की खरीदी-बिक्री पर पड़ रहे सीधे असर और जनता की तकलीफों को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने राहत देने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन बढ़ने के कुछ फायदे भी हैं, पर वे बातें जनता तक ठीक से नहीं पहुँच पाई हैं।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर नई दरों से जनता को दिक्कत हो रही है, तो समीक्षा की जाएगी और राहत देने पर विचार होगा। पूरे प्रदेश में बढ़ रहे विरोध और जनता के दबाव के बीच, यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार गाइडलाइन की दरों में कमी या किसी बड़ी छूट का ऐलान कर सकती है। राज्य के सभी वर्गों की नजरें अब सरकार के इस संभावित फैसले पर टिकी हैं।
