बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत ढेका में 15वें वित्त आयोग एवं अन्य शासकीय मदों की राशि में कथित वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। शिकायतों के आधार पर जिला पंचायत ने जनपद पंचायत बिल्हा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया था। जांच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया 24,70,530 रुपये की शासकीय राशि के दुरुपयोग के संकेत मिलने की पुष्टि की गई है, जिसे गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा गया है।
जांच रिपोर्ट में आवेदक, संबंधित जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के बयानों में गंभीर विरोधाभास पाए जाने का उल्लेख किया गया है। मामले में ग्राम पंचायत ढेका के पूर्व सरपंच दिनेश मौर्य, तत्कालीन सचिव सचिन कौशिक, तत्कालीन सचिव (घूमा/हरदीकला) भानू विश्वकर्मा और पंचायत के कोटवार कमल कश्यप को जिम्मेदार माना गया है। जिला पंचायत बिलासपुर के निर्देश पर जनपद पंचायत बिल्हा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 19 फरवरी को तोरवा थाना में चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, संबंधित विकास कार्यों के स्वीकृति पत्र, मस्टर रोल, भुगतान अभिलेख और निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन की विस्तृत जांच की जाएगी। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई के साथ-साथ शासकीय राशि की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। यह प्रकरण पंचायत स्तर पर वित्तीय पारदर्शिता, निगरानी तंत्र और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। फ़िलहाल, मामले की आगे की जांच जारी है और प्रशासन का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
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