CG News: सरकारी अस्पताल में जाम और जश्न! पेंड्रा CHC का वीडियो वायरल, CMHO ने जारी किया नोटिस

CG News: सरकारी अस्पताल में जाम और जश्न! पेंड्रा CHC का वीडियो वायरल, CMHO ने जारी किया नोटिस

गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेंड्रा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जहाँ इलाज की जिम्मेदारी निभाने वाला स्टाफ दोपहर में ही सरकारी परिसर में जाम छलकाते दिखाई दे रहा है। वीडियो में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) ए.आई. मिंज समेत कई कर्मचारी एक साथ बैठकर पार्टी करते नजर आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी और सिस्टम पर अविश्वास गहराता जा रहा है।

वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर नाराजगी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने सवाल उठाया है कि जब स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भीड़ रहती है, तब उसी परिसर में स्टाफ का इस तरह से पार्टी करना न केवल गैरजिम्मेदाराना है, बल्कि सरकारी सेवा से जुड़े अनुशासन के विपरीत भी है। खास बात यह है कि यह पार्टी शनिवार को सेकेंड शिफ्ट शुरू होने से ठीक पहले हुई बताई जा रही है, जिससे पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है।

वीडियो वायरल होते ही मामला तेजी से ऊपर तक पहुंचा और स्वास्थ्य विभाग तुरंत सक्रिय हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. रामेश्वर शर्मा ने बीएमओ ए.आई. मिंज समेत सभी संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सरकारी सेवा की वर्दी में रहते हुए ऐसी गतिविधि किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। विभागीय सूत्रों के अनुसार नोटिस जारी होने के बावजूद अब तक किसी भी कर्मचारी ने अपना जवाब जमा नहीं किया है, जिससे प्रशासनिक हलकों में और भी हलचल बढ़ गई है।

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इस घटना ने न केवल स्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है, बल्कि विभाग के भीतर भी असंतोष और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। अधिकारियों का मानना है कि यदि सरकारी संस्थानों में ऐसी लापरवाही खुलकर सामने आने लगी, तो इसका सीधा असर जनविश्वास पर पड़ेगा। यही वजह है कि विभाग इस मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि स्पष्टीकरण न देने की स्थिति में संबद्ध कर्मचारियों पर निलंबन से लेकर सेवा नियमों के तहत कठोर दंड तक की कार्रवाई संभव है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तर पर भी रिपोर्ट भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है।

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