छत्तीसगढ़ की सांय सरकार व पीएससी की नियुक्ति का मामला…..दिल्ली हाईकमान तक पंहुचा

छत्तीसगढ़ की सत्ता में भाजपा ने युवाओ के मुद्दों को अच्छा पकड़ा था । पूर्ववर्ती सरकार में पीएससी का बड़ा खेला उजागर हुआ था.पीएससी में गड़बड़ी के मामले की सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है. पर अब तक जो होने की उम्मीद बोली जा रही थी वो नजर नहींआई.तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव, नियंत्रक के ठिकानों पर दबिश देने के साथ ही सीबीआई जांच कर रही है. सीबीआई की जांच कब तक पूरी होगी यह सभी जानते है.अफसरों व नेताओ के बच्चो का पीएससी में चयन होना लोगो को पचा भी नहीं.इसी बात का भाजपा ने युवाओ को जोड़ने का खेला कर दिया था.चुनाव में युवाओ के गुस्सा का नुकसान कांग्रेस को हुआ.सत्ता में भाजपा के आने के बाद युवाओ को अब ठगने का अहसास हो रहा है.कुछ दिन पूर्व युवाओ की मुलाकात सांय सरकार के वित्त मंत्री से हुई थी जिसमे मंत्री जी ने युवाओ को प्रदेश की माली हालत बहुत ख़राब है ऐसी बात कहते हुए नौकरी की कोई उम्मीद नहीं है ऐसा कहकर युवाओ को अपने बंगले से चलता कर दिया.जिस पर बेरोजगार युवाओ ने प्रदेश में काफी हो हल्ला भी किया.आने वाले निकाय व पंचायत चुनाव में भाजपा को सबक सीखाने की चर्चा भी सुनने को आई थी.



छत्‍तीसगढ़ पीएससी के अब तक के अध्‍यक्ष और उनका कार्यकाल

श्रीमोहन शुक्ल आईपीएस (सेवानिवृत्त) 26-05-2001 से 02-10-2004 तक
अशोक दरबारी आईपीएस (सेवानिवृत्त) 22-10-2004 से 20-04-2008 तक
बी.एल.ठाकुर आईएएस (सेवानिवृत्त) 12-09-2008 से 23-08-2011 तक
प्रोफेसर (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी 01-10-2011 से 11-05-2015 तक
आर.एस. विश्वकर्मा आईएएस (सेवानिवृत्त) 12-06-2015 से 16-01-2017 तक
के.आर. पिस्दा आईएएस (सेवानिवृत्त) 17-01-2017 से 01-06-2020 तक
टामन सिंह सोनवानी आईएएस (सेवानिवृत्त) 02-06-2020 से 08-09-2023 तक


डॉ. प्रवीण वर्मा को छत्‍तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG PSC) का प्रभारी अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया है। वर्मा अभी पीएससी के सदस्‍य हैं। उन्‍हें कार्यवाह अध्‍यक्ष का प्रभार भी इनको ही दे दिया गया.डॉ. वर्मा 16 जुलाई 2021 को पीएससी के सदस्‍य बनाए गए थे। मूलत: बेमेतरा के रहने वाले डॉ. वर्मा पूर्व विधायक डॉ. चेतन वर्मा के पुत्र हैं। इसके साथ ही अब यह तय हो गया है कि पीएससी में नए अध्‍यक्ष की नियुक्ति नई सरकार के गठन के बाद होगा।

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प्रदेश की सांय सरकार अब तक पीएससी में नए अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं कर पायी है. पीएससी में अब भी कांग्रेस सरकार में नियुक्त सदस्य ही बैठे हुए है.अध्यक्ष नहीं होने की स्थिति में एक सदस्य प्रवीण वर्मा को प्रभारी अध्यक्ष बनाकर रख दिया गया है.आज भी सांय सरकार इतने महत्वपूर्ण स्थान में नए अध्यक्ष सहित सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर पायी है.संघ सहित भाजपा के एक वर्ग मे पीएससी की नियुक्ति की चर्चा पर सरकार के ढीले रवैये की चर्चा जोरो पर है साथ ही दिल्ली हाईकमान तक भी इस बात को बताया जा चूका है.



इस मामले से वर्तमान सांय सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे है.लाखो युवाओ को प्रशासनिक क्षेत्र में जाने का अवसर देने वाली संस्था में आज तक सांय सरकार नियुक्ति नहीं कर पायी है.सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान तक भी इस मामले को पहुंचाने का काम किया गया है.सीएम सचिवालय की लचर व्यवस्था पर भी कुछ लोग सवाल उठाने लगे है.प्रदेश के एक बड़े नोकरशाह का कहना है की सिस्टम सही तरीके काम नहीं कर पा रहा है.पीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक सांय सरकार को कर देनी थी.छत्तीसगढ़ सरकार पीएससी की भर्तियों में पारदर्शिता लाने की बात तो बड़े जोरो से बोल तो रही है पर धरातल में सरकार का काम अब तक किसी को भी नजर नहीं आ रहा है. पीएससी जैसी महत्वपूर्ण संस्था में अब तक नियुक्ति नहीं होने से प्रदेश के युवाओ के साथ ही भाजपा के नेताओ में भी नाराजगी दिखने लगी है.अब इस मामले में सांय सरकार क्या फैसला करेगी यह देखना बाकि है.पीएससी को अध्यक्ष की जरूरत है.