राष्ट्रीय जगत विजन। केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल में माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने का ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि इस पहल से खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस बजट को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट की सराहना किया और विकसित भविष्य की दिशा में ऐतिहासिक दस्तावेज बताया है।
वहीं बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेष बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार के बजट पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बजट बेहद निराशाजनक है और इसमें देश की मजबूती को लेकर कोई ठोस रोडमैप नजर नहीं आता।
बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर होगा साबित
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह पहला बजट है, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संत रविदास जयंती, माघी पूर्णिमा और राजिम के देवड़ी संगम में राजिम कुंभ के शुभारंभ के अवसर पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दीं।
किसान, युवा और मजदूर वर्ग को नहीं मिला राहत
बघेल ने कहा कि इस बजट में कृषि, उद्योग, रोजगार और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों के लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं किया गया है। किसान, युवा और मजदूर वर्ग को इससे कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने खास तौर पर मिडिल क्लास का जिक्र करते हुए कहा कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे मध्यम वर्ग की टैक्स राहत की उम्मीदें टूट गईं।
समय पर धान नहीं खरीद सकी सरकार
धान खरीदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार समय पर धान की खरीदी नहीं कर पाई। खरीदी की तारीख निकल गई और किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे किसानों से जबरन समर्पण कराया गया, जबकि बड़े किसानों को टोकन तक नहीं मिल पाए, जिससे भारी अव्यवस्था पैदा हुई। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही किसान, आम जनता और छत्तीसगढ़ के हितों की अनदेखी कर रही हैं। उन्होंने मांग की कि बजट में जनता की जरूरतों के अनुसार बदलाव किए जाएं, ताकि देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को सही दिशा मिल सके।
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