Chhattisgarh: लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला; डिप्टी CM साव ने नगरीय निकायों को जारी किए 215 करोड़ रुपये

Chhattisgarh: लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला; डिप्टी CM साव ने नगरीय निकायों को जारी किए 215 करोड़ रुपये

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में शहरों में विकास और सुविधाएं बढ़ाने के काम में तेजी लाने के दिए निर्देश दिए।



रायपुर : उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में शहरों में विकास और सुविधाएं बढ़ाने के काम में तेजी लाने के दिए निर्देश दिए। उनकी समीक्षा बैठक के बाद विभाग ने आज ही नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए 215 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी नगर निगम आयुक्तों को अपनी टीम और जनप्रतिनिधियों के साथ सप्ताह में तीन दिन निर्माण और सफाई कार्यों के निरीक्षण के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम साव ने सभी नगर निगमों में वार्डवार निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान वे खुद भी सवेरे किसी भी दिन किसी भी नगर निगम में पहुंच सकते हैं। उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राममंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शहरों के सभी वार्डों में जन सहयोग से स्वच्छता अभियान संचालित करने को कहा।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक में सभी नगर निगमों में संपत्ति कर की वसूली के लिए अभियान चलाने को कहा। उन्होंने व्यावसायिक एवं आवासीय संपत्तियों से बकाया कर की राशि वसूलने के लिए हर बुधवार को अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संपत्ति कर के बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर कड़ाई से इसकी वसूली करने को कहा। उन्होंने आयुक्तों को हर सप्ताह संपत्ति कर की प्राप्ति की समीक्षा करने को कहा। नगर निगम आयुक्तों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरों को विकसित करने और नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए महापौर एवं पार्षदों के साथ समन्वय से काम करने को कहा।

साव ने अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनाइजर्स को केवल नोटिस जारी करने तक ही सीमित न रहें, बल्कि उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी करें। उन्होंने सभी नगर निगमों में अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का तत्काल निपटारा करने को कहा। उन्होंने राजस्व विभाग की टीम के साथ संपत्ति कर एवं अन्य करों की वसूली की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहायक राजस्व अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों से संपत्ति कर के मूल्यांकन से छूटे नए मकानों और दुकानों का सर्वे कराने को कहा, ताकि इन जगहों से भी संपत्ति कर प्राप्त किया जा सके।