रायपुर। प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर सरकारी जमीन सस्ती दरों पर लेकर कुंडली मारकर बैठे 240 गैर-गंभीर उद्यमियों पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ये वो चालाक उद्यमी थे जिन्होंने सालों पहले रियायती दरों पर भूखंड तो ले लिए, लेकिन न तो कोई उद्योग लगाया, न उत्पादन शुरू किया और न ही बकाया पैसा चुकाया।
सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक ने बताया कि रायपुर, बिलासपुर, उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी, तिफरा सहित मेगा इंडस्ट्रियल जोन्स और रायगढ़ में कई उद्यमियों ने नई औद्योगिक नीति का फायदा लेने के लिए भूखंड हासिल किए थे। लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी वहाँ न तो बिल्डिंग बनी, न मशीनें लगीं और न ही एक भी नया रोजगार पैदा हुआ।
चारदीवारी बनाकर दिखाया काम
प्रबंध संचालक के अनुसार, कई जुगाड़ू उद्यमियों ने केवल कागज़ी औपचारिकता पूरी करने के लिए भूखंड पर एक चारदीवारी बनाकर काम शुरू करने का दिखावा किया था। ऐसे मामलों की जाँच शुरू कर दी गई है और इन भूखंडों को भी वापस लेने की तैयारी है। पिछले एक साल के भीतर ही 240 भूखंड आवंटन रद्द किए जा चुके हैं। कई आरोपितों को पहले नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद सीएसआईडीसी ने सख्त कदम उठाया।
सक्षम को मिलेगी जमीन, बहानेबाजों को राहत नहीं
सीएसआईडीसी ने साफ कर दिया है कि अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। यदि कोई उद्यमी अपनी देरी का कोई ठोस और उचित कारण प्रस्तुत करता है, तो निगम की एक समिति उसकी समीक्षा करेगी। अगर कारण उपयुक्त पाया जाता है, तो ही सीमित समय की मोहलत दी जाएगी। अन्यथा भूखंड का कब्जा तुरंत वापस ले लिया जाएगा और यह जमीन दूसरे इच्छुक और सक्षम उद्यमी को आवंटित कर दी जाएगी।
