पिछले दस सालों से डेपुटेशन पर मलाईदार पदों में जमें रहने वाले  क्रेडा एवं नल-जल ग्रहण योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के CEO रहे अलोक कटियार, को अंत: हटाया गया GAD ने जारी किया आदेश….

पिछले दस सालों से डेपुटेशन पर मलाईदार पदों में जमें रहने वाले क्रेडा एवं नल-जल ग्रहण योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के CEO रहे अलोक कटियार, को अंत: हटाया गया GAD ने जारी किया आदेश…. रायपुर : राज्य सरकार ने भावसे (IFS) के अधिकारी आलोक कटियार को वापस वन विभाग भेज दिया है। अलोक […]

पिछले दस सालों से डेपुटेशन पर मलाईदार पदों में जमें रहने वाले क्रेडा एवं नल-जल ग्रहण योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के CEO रहे अलोक कटियार, को अंत: हटाया गया GAD ने जारी किया आदेश….

रायपुर : राज्य सरकार ने भावसे (IFS) के अधिकारी आलोक कटियार को वापस वन विभाग भेज दिया है। अलोक कटियार बीते दस वर्ष से राज्य के सामान्य प्रशासन में डेपुटेशन पर रहे।

कल जारी आईएएस के तबादले में क्रेडा और पीएचई में नए अफसरों की पोस्टिंग के बाद ही उनके विभाग में वापसी को तय माना जा रहा था। पिछले दस सालों से मलाईदार पदों पर जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,क्रेडा और नल-जल ग्रहण योजना के सी ई ओ के पद रहे आलोक कटियार की अंत: बिदाई कल हो ही गया।

Read More Bhubaneswar Gas Leak: आधी रात अमोनिया गैस रिसाव से मचा हड़कंप, कोल्ड स्टोरेज हादसे से दहशत में आया पूरा इलाका

सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से अलोक कटियार की सेवाएं वन विभाग को वापस करने संबंधी आदेश जारी किया गया है।

Read More Holashtak 2026: होलाष्टक के समय करें भगवान विष्णु की ऐसे आराधना, हर संकट से मिलेगी मुक्ति!

लेखक के विषय में

मनीशंकर पांडेय Picture

मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।

More News

कोटा बीईओ कार्यालय में 29.62 लाख का वेतन घोटाला: चपरासी बना 'मास्टरमाइंड', अफसरों की आईडी से खुद ही पास किए बिल

राज्य

Britannia Industries को 6.37 करोड़ का GST नोटिस, क्लासिफिकेशन विवाद पर विभाग की कार्रवाई Britannia Industries को 6.37 करोड़ का GST नोटिस, क्लासिफिकेशन विवाद पर विभाग की कार्रवाई
मुंबई/नई दिल्ली। देश की प्रमुख फूड कंपनी Britannia Industries को जीएसटी विभाग ने 6.37 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी...
कमिश्नरी सिस्टम पर कानूनी सवाल: हाईकोर्ट ने गृह सचिव और इंदौर पुलिस आयुक्त को जारी किया नोटिस, जाने क्या है मामला.....
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश: देरी की कीमत चुकानी होगी, मुआवजा लेट तो पेनल्टी खुद भरेगा नियोक्ता
School Bomb Threat News: बोर्ड परीक्षाओं के बीच राजधानी के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर
HPV Vaccine India: सर्वाइकल कैंसर से बेटियों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, 9–14 साल की लड़कियों को मिलेगा मुफ्त टीका