आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी का छापा

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी का छापा दिल्ली : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। समाचार एजेंसी के मुताबिक, बुधवार सुबह ही ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर सर्च करने पहुंची है. इस छापेमारी से संबंधित […]

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी का छापा

दिल्ली : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। समाचार एजेंसी के मुताबिक, बुधवार सुबह ही ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर सर्च करने पहुंची है. इस छापेमारी से संबंधित अधिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। वीडियो AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास के बाहर से है।

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फिर… इससे पहले आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल मई में आप सरकार में मंत्री रहे सत्येन्द्र जैन को गिरफ्तार किया था. हालांकि, अभी वे बीमारी के चलते सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर हैं. इसके अलावा ईडी ने दिल्ली शराब नीति में घोटाले के आरोप में सीबीआई ने इसी साल फरवरी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. इसके बाद शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था. सिसोदिया अभी जेल में बंद हैं।

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आखिर क्या है मामला

मामला दिल्ली सरकार की नई शराब नीति 2021-22 से जुड़ा हुआ है. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी. नई शराब नीति के तहत शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया और दिल्ली सरकार इससे पूरी तरह बाहर आ गई थी.

दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था. ये भी दावा किया गया था कि इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा. दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो नतीजे सरकार के दावों के ठीक उलट आए. कहां सरकार ने राजस्व बढ़ने का दावा किया था और कहां नुकसान ही उठाना पड़ गया.

31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में सरकार ने माना की भारी बिक्री के बावजूद रेवेन्यू का भारी नुकसान हुआ. नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद राजस्व के नुकसान को लेकर दिल्ली सरकार आलोचनाओं के घेरे में आ गई लेकिन इस नीति में गड़बड़ी का आरोप सबसे पहले लगाया केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने.

मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया।

दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एलजी की सिफारिश के बाद सीबीआई ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और केंद्रीय एजेंसी ने अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है।

तमाम विवाद, आरोप-प्रत्यारोप, राजस्व के नुकसान और सीबीआई जांच के बाद दिल्ली सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए थे और 1 सितंबर 2022 से पुरानी शराब नीति को वापस लागू कर दिया था।

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