व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए डिप्लोमा अभियंता संघ के पदाधिकारियों को गुमराह कर विधानसभा सत्र के दौरान हड़ताल की चेतावनी देना क्या न्याय संगत है?…….. जलसंसाधन विभाग के अभियंता संघ देगा 15 फरवरी को धरना

व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए डिप्लोमा अभियंता संघ के पदाधिकारियों को गुमराह कर विधानसभा सत्र के दौरान हड़ताल की चेतावनी देना क्या न्याय संगत है?…….. जलसंसाधन विभाग के अभियंता संघ देगा 15 फरवरी को धरना

व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए डिप्लोमा अभियंता संघ के पदाधिकारियों को गुमराह कर विधानसभा सत्र के दौरान हड़ताल की चेतावनी देना क्या न्याय संगत है?…….. जलसंसाधन विभाग के अभियंता संघ देगा 15 फरवरी को धरना बिलासपुर : जलसंसाधन विभाग के धाकड़ कार्यपालन अभियंता जिनकी सेवानिवृत्ति की अवधि मात्र 6 माह शेष है, ये जो है कांग्रेस […]

व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए डिप्लोमा अभियंता संघ के पदाधिकारियों को गुमराह कर विधानसभा सत्र के दौरान हड़ताल की चेतावनी देना क्या न्याय संगत है?…….. जलसंसाधन विभाग के अभियंता संघ देगा 15 फरवरी को धरना

बिलासपुर : जलसंसाधन विभाग के धाकड़ कार्यपालन अभियंता जिनकी सेवानिवृत्ति की अवधि मात्र 6 माह शेष है, ये जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि से है  इनकी गिनती आक्रम्णय अधिकारी के रूप में होती है।  कांग्रेस शासन के दौरान दो बार मरवाही एवं एक बार कोरबा में स्वयं प्रभारी कार्यपालन अभियंता के रूप में कार्य कर चुके हैं । मरवाही संभाग का बीजापुर शिफ्टिंग होने के आदेश के कारण वहां से पलायन कर स्वयं संलग्न हो गए थे । वर्तमान में प्रभारी अधीक्षक अभियंता के लिए स्वयं  प्रयासरत थे ,लेकिन उच्च अधिकारियों के द्वारा इनकी कार्यशैली से असंतुष्ट होकर इनको प्रभारी अधीक्षण अभियंता नहीं बनाया गया। जिसके फल स्वरुप डिप्लोमा अभियंता संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को गुमराह करके मेरे साथ अन्याय हुआ है बोलते हुए बरगलाया जा कर कार्यालय अवधि में संघ के पदाधिकारी के साथ मीटिंग करके कार्यालय का वातावरण इनके द्वारा दूषित किया जा रहा है । जबकि उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विधानसभा सत्र का बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण कार्य संचालित हो रहा है जबकि इस दौरान समस्त कर्मचारियों को विशेष रूप से सजकता के साथ शासकीय कार्य में कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है और कार्यालय में उपस्थित होकर विधानसभा का कार्य अनिवार्य रूप से संचालित किया जाना सुनिश्चित रहता है यह शासन का भी निर्देश रहता है। कि विधानसभा सत्र के दौरान कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित न रहे इन सभी का ध्यान रखते हुए अनुपस्थित रहने वालों के ऊपर शासन के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही भी किया जा सकता है। अनुपस्थित रहने पर कार्यों पर दुष्परिणाम भी पड़ता है और शासन का कार्य प्रभावित भी होता है। इनके द्वारा अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पहले भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के माध्यम से वर्तमान मुख्यमंत्री को पत्राचार कराया गया था।

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