रायपुर। राजधानी रायपुर में महिला सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक द्वारा युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप है। इस भयावह घटना में युवती गंभीर रूप से झुलस गई, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। घटना माना थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।
छेड़छाड़ का विरोध किया तो बना दिया निशाना
जानकारी के मुताबिक, युवती के साथ आरोपी युवक द्वारा कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। युवती ने जब इसका विरोध किया तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर युवक ने युवती पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। देखते ही देखते युवती आग की चपेट में आ गई। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह स्थिति संभाली और गंभीर रूप से झुलसी युवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। युवती की हालत को देखते हुए डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। घटना ने इलाके में भी दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है।
राजधानी में युवती सुरक्षित नहीं तो फिर सुरक्षा के दावे किस काम के?
यह घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं है। यह राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि अगर छेड़छाड़ का विरोध करने पर कोई आरोपी युवती को कथित तौर पर जिंदा जलाने तक पहुंच सकता है, तो अपराधियों में कानून का डर आखिर कितना बचा है?
महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस पेट्रोलिंग, हेल्पलाइन और तमाम व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं उन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े करती हैं। क्या संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी पर्याप्त है? क्या महिला अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस का तंत्र प्रभावी तरीके से काम कर रहा है?
सरकार की कानून-व्यवस्था पर विपक्ष को घेरने का मौका
राजधानी में इस तरह की घटना सामने आने के बाद सरकार की कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक सवाल उठना तय माना जा रहा है। सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्ती और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करती रही है, लेकिन राजधानी में ही युवती को कथित तौर पर जलाने की कोशिश जैसी घटना सामने आना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है।
विपक्ष अब सरकार से यह सवाल पूछ सकता है कि जब राजधानी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो प्रदेश के बाकी हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है? क्या पुलिस की पेट्रोलिंग और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था पर्याप्त है? क्या महिला अपराधों की शिकायतों पर पुलिस समय रहते कार्रवाई कर रही है? और क्या सरकार इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगी?
सरकार से जवाबदेही के सवाल
इस घटना के बाद सरकार और पुलिस प्रशासन के सामने कई सीधे सवाल खड़े होते हैं
- क्या राजधानी में अपराधियों के भीतर कानून का डर कम हो गया है?
- क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बनाई गई व्यवस्था सिर्फ कागजों और सरकारी दावों तक सीमित है?
- अगर आरोपी पहले से युवती को परेशान कर रहा था, तो क्या इसकी कोई शिकायत या जानकारी पुलिस तक पहुंची थी?
- क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ाई जाएगी?
- पीड़िता के इलाज, सुरक्षा और परिवार की सहायता के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं?
- और सबसे बड़ा सवाल—राजधानी में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?
आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और छेड़छाड़ का मामला
घटना की सूचना मिलने के बाद माना थाना पुलिस ने आरोपी वीरू धीवर के खिलाफ हत्या के प्रयास और छेड़छाड़ से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। वारदात के पीछे आरोपी की कथित मंशा, घटनाक्रम और अन्य संबंधित पहलुओं को भी जांच के दायरे में लिया गया है। पीड़िता अस्पताल में उपचाराधीन है। उसकी हालत को लेकर चिकित्सकीय निगरानी जारी है। पुलिस की जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
FIR से आगे अब कार्रवाई की बारी
इस मामले में FIR दर्ज होना जरूरी कानूनी कदम है, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। राजधानी की एक युवती गंभीर रूप से झुलसी हुई अस्पताल में है और पूरा प्रदेश यह देख रहा है कि आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कितनी तेज और प्रभावी होती है। सरकार के सामने अब सिर्फ आरोपी को पकड़ने की चुनौती नहीं है, बल्कि महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा कायम करने की चुनौती भी है। अगर कानून का डर मजबूत है तो ऐसी वारदातों पर तत्काल और सख्त कार्रवाई जमीन पर दिखाई देनी चाहिए।
क्योंकि सवाल सिर्फ एक युवती का नहीं है। सवाल रायपुर की हर बेटी की सुरक्षा का है। सवाल यह है कि जिस राजधानी में सरकार और प्रशासन बैठता है, वहीं अगर अपराधी इस तरह का दुस्साहस करने की कोशिश करें, तो आम परिवार अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर किस पर भरोसा करे? अब सरकार को बयान नहीं, जवाब देना होगा, अपराधियों पर लगाम कब और कैसे लगेगी? महिलाओं की सुरक्षा के दावों का असर जमीन पर कब दिखाई देगा? और ऐसी भयावह घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार की ठोस कार्रवाई क्या होगी?
