रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024-25 के रिजल्ट को लेकर उग्र हुए छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच रविवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने छात्रों से सीधे संवाद किया। डिप्टी CM ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि राज्य शासन भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्रों ने परिणाम सूची में अपने नाम न आने के कारण भर्ती में धांधली का आरोप लगाया और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की।
पूरी भर्ती प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई
छात्रों से बातचीत के दौरान डिप्टी CM ने कहा कि युवाओं की भलाई के लिए जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने का कार्य किया जाएगा और प्रथम वेटिंग लिस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन लिया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने PHQID में अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर अलग होने पर भी विचार करने का आश्वासन दिया।
बस्तर फाइटर भर्ती में स्थानीय युवाओं को मिलेगा अवसर
डिप्टी CM ने भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग पर हरसंभव निराकरण का आश्वासन दिया। बस्तर संभाग में स्थानीय युवाओं के चयन की मांग पर उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षक भर्ती में कोर्ट के निर्णय के अनुसार क्षेत्रीय आरक्षण लागू नहीं हो सका, लेकिन जल्द ही बस्तर फाइटर भर्ती के माध्यम से स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
छात्रों का आरोप है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024-25 के नॉर्मलाइजेशन और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग शिफ्ट में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का समायोजन सार्वजनिक नहीं किया गया, जिससे संदेह और बढ़ गया।
अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर नए सिरे से परीक्षा की मांग की
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के आवास पर बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रदेश में 5,967 आरक्षक भर्तियों में अनियमितताएं हुई हैं। अभ्यर्थियों ने कट-ऑफ और मेरिट सूची पर सवाल उठाते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग की।
कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों का चयन
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि कई कम अंक वाले अभ्यर्थियों को चयनित कर दिया गया, जबकि उच्च अंक प्राप्त उम्मीदवार रिजर्व रह गए। छात्रों ने कुछ जिलों और रेंज में पद खाली रहने पर भी सवाल उठाए और इसे मनमाना निर्णय बताया। डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि अब तक ऐसा कोई मुद्दा सामने नहीं आया, जिसमें नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई हो। फिर भी यदि किसी मामले में प्रावधानों के विपरीत कोई गलती पाई जाती है, तो उस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया
चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के चलते सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका आरोप है कि भर्ती सूची में नियमों की अनदेखी की गई, जिससे योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति आदेश पर रोक लगाने और प्रतीक्षा सूची में पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की है।
