रायपुर। जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस संजय जायसवाल की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केवल मामलों को निपटाना ही फैमिली कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाना अहम है।
महिला पक्षकारों को तुरंत कानूनी सहायता देना अनिवार्य हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई पक्षकार, खासकर महिला या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, वकील करने में असमर्थ हो तो फैमिली कोर्ट को तत्काल कानूनी सहायता उपलब्ध कराना होगा। सिर्फ यह कहना कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जाकर आवेदन करें, पर्याप्त नहीं है। मौखिक अनुरोध पर भी कोर्ट को मदद करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस पर जोर दिया कि वकील न देने से संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है, जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है।
मामला: जांजगीर-चांपा की फैमिली कोर्ट जांजगीर-चांपा के फैमिली कोर्ट में तलाक का मामला लंबित था। पत्नी ने मौखिक रूप से कहा कि वह आर्थिक तंगी के कारण वकील नहीं कर सकती, और बार-बार पेशी के लिए जांजगीर नहीं आ सकती। फैमिली कोर्ट ने उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जाने की सलाह दी, और बाद में एक्स पार्टी तलाक की डिक्री पति के पक्ष में जारी कर दी। महिला ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की।
हाईकोर्ट का आदेश: तलाक की दोबारा सुनवाई हाईकोर्ट ने तलाक का फैसला रद्द करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि छत्तीसगढ़ फैमिली कोर्ट रूल्स 2007 के नियम 14 के तहत हर कोर्ट को वकीलों का एक पैनल रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल कानूनी सहायता प्रदान की जा सके।
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
