रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीबी-जी राम जी अधिनियम को लेकर रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कानून विकसित भारत और विकसित गांव के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
मनरेगा से आगे बढ़ा नया मॉडल
सीएम साय ने बताया कि जहां मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान था, वहीं अब वीबी-जी राम जी कानून के तहत 125 दिनों तक रोजगार दिया जाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों को अधिक स्थायी आय का अवसर मिलेगा।
मजदूरी भुगतान की सख्त समय-सीमा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। पहले स्थिति यह थी कि 15 दिन बीतने के बाद भी मजदूरों को भुगतान नहीं मिल पाता था। नए अधिनियम के तहत यदि 7 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होता, तो श्रमिकों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
किसानों को राहत, कृषि कार्य प्रभावित नहीं होंगे
वीबी-जी राम जी कानून के तहत बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिनों तक कार्य बंद रहेगा, जिससे किसानों को खेती के कार्य में कोई बाधा न आए।
पलायन पर लगेगी रोक, शिकायतें होंगी कम
सीएम साय ने कहा कि इस कानून के लागू होने से गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन में कमी आएगी। साथ ही रोजगार और भुगतान से जुड़ी शिकायतों में भी उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिलेगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया संबल
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि वीबी-जी राम जी अधिनियम से ग्रामीण स्तर पर रोजगार, पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित होगा, जिससे छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
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