रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज रायपुर और महासमुंद जिलों में एक साथ छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ईडी की टीमों ने कम से कम 9 ठिकानों पर दबिश दी है।
क्या है ईडी की कार्रवाई का मामला
यह कार्रवाई रायपुर से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तक प्रस्तावित आर्थिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजे के भुगतान में हुई कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, मुआवजा वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धन के संदिग्ध लेन-देन की शिकायतें सामने आने के बाद ईडी ने यह कदम उठाया है।
किन-किन पर ईडी की नजर
ईडी की टीमें हरमीत सिंह खानुजा, उनके कथित सहयोगियों, कुछ सरकारी अधिकारियों और संबंधित भूस्वामियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रही हैं। इस दौरान बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन, डिजिटल दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल छापेमारी से हुई बरामदगी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
ईडी रेड से जुड़ी प्रमुख बातें
- रायपुर और महासमुंद में एक साथ कार्रवाई
- कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी
- बैंक खातों और संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जांच
- डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेज खंगाले जा रहे
- जांच के दायरे में कारोबारी, सरकारी अधिकारी और भूस्वामी
- भूमि अधिग्रहण मुआवजे में गड़बड़ी की आशंका
क्या है भारतमाला परियोजना
भारत माला परियोजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क अवसंरचना योजनाओं में से एक है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना का अहम हिस्सा है, जिसके तहत देशभर में लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों का विकास किया जाना है। इस परियोजना का उद्देश्य माल ढुलाई की लागत और समय को कम करना तथा औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को गति देना है।
विधानसभा में भी उठ चुका है मामला
भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले का मुद्दा पहले ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंज चुका है। मानसून सत्र के दौरान बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। सरकार की ओर से जवाब दिया गया था कि राज्य की जांच एजेंसियां सक्षम हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आगे क्या
फिलहाल, ईडी की कार्रवाई जारी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं और जांच का दायरा और भी बढ़ सकता है।
