दुर्ग: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के लोक सेवा केंद्रों को अब “सेवा सेतु केंद्र” के रूप में विकसित किया गया है, जहां नागरिकों को एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 441 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आय, जाति, निवास, जन्म, विवाह प्रमाण पत्र से लेकर भू-नक्शा और नाम परिवर्तन जैसी जरूरी सेवाएं अब घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर और लंबी प्रक्रिया से राहत देना है।
दुर्ग जिले में ई-डिस्ट्रिक्ट और सेवा सेतु पोर्टल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी अब ऑनलाइन विवाह प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक, सेवा सेतु पोर्टल पर विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकीकृत कर “वन स्टॉप डिजिटल सर्विस सिस्टम” तैयार किया गया है, जिससे नागरिकों को अलग-अलग पोर्टल पर भटकना नहीं पड़ रहा।
राज्य सरकार ने अधिकांश सेवाओं के लिए तय समय-सीमा भी निर्धारित की है, ताकि लोगों को समय पर प्रमाण पत्र और दस्तावेज मिल सकें। पहले नागरिकों को साधारण दस्तावेज बनवाने के लिए कई कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। अब ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल ट्रैकिंग और समयबद्ध प्रक्रिया के कारण सेवाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और पारदर्शी हो गई हैं।
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, सेवा सेतु पोर्टल पर सबसे अधिक मांग आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी/एससी/एसटी प्रमाण पत्र और भू-नकल सेवाओं की रही है। इसके अलावा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी कॉमन सर्विस सेंटर और लोक सेवा केंद्रों के जरिए इन डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। यह बदलाव डिजिटल इंडिया और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
गौरतलब है कि पहले ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थीं, लेकिन अब सेवा सेतु के जरिए यह संख्या बढ़कर 441 से अधिक हो चुकी है। इसमें 54 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं, जबकि 30 से अधिक विभागों की 329 सेवाओं को भी एकीकृत किया गया है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में और भी सेवाओं को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, ताकि आम नागरिकों को अधिकतम सरकारी सुविधाएं एक क्लिक पर मिल सकें।
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