रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी में इन दिनों नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदारों को फायदा पहुँचाने का बड़ा खेल चल रहा है। विभाग के अफसरों ने बिना किसी मांग या दबाव के ही टेंडर की लाभांश दर 500 रुपए से बढ़ाकर सीधे 2 हजार रुपए कर दी है। एक तरफ बिजली कर्मचारी अपने हक की छुट्टियों के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अफसरों ने बोर्ड की तिजोरी खोलकर ठेकेदारों पर लुटा दी है। इस एक फैसले से बिजली कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान होना तय है, जिससे अब विभाग के बड़े अधिकारियों की नीयत पर भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
हैरानी की बात यह है कि जिन 132 और 220 केवी सब स्टेशनों के संचालन पर पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में महज 15 हजार रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उन्हीं के लिए छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी 30 से 40 हजार रुपए फूंक रही है। इतना बड़ा अंतर क्यों रखा गया है और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह क्यों बहाया जा रहा है, इसका जवाब किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के पास नहीं है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रक्रियाधीन 11/33 सब स्टेशन के टेंडर में लाभांश दर को चार गुना बढ़ाना केवल खास ठेकेदारों को उपकृत करने की कोशिश है।
भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इस बार के टेंडर में कर्मचारियों के हित से जुड़ी ग्रेच्युटी और लीव वेजेस जैसी जरूरी शर्तों का जिक्र तक नहीं किया गया है। पुराने टेंडरों में इन सभी नियमों का कड़ाई से पालन होता था, लेकिन इस साल अफसरों ने नियम और शर्तों में अपनी सुविधा के अनुसार भारी बदलाव कर दिए हैं। टेंडर क्रमांक टीआर 09 में 3.85 प्रतिशत की छूट सुनिश्चित होने के बाद भी बार-बार नियम बदले जा रहे हैं।
अफसरों की इस मनमानी से नाराज कर्मचारी अब इस टेंडर को तत्काल निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने त्योहारी और राष्ट्रीय छुट्टियों की मांग की थी जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन ठेकेदारों का मुनाफा बढ़ाने के लिए अफसरों ने खुद ही फाइलें बढ़ा दीं। इस मामले की अब तक तीन बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन जांच के नाम पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
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