रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बुधवार देर शाम प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी। सरकार ने बिलासपुर हाई कोर्ट में पैरवी करने वाली अपनी पूरी लीगल टीम को एक झटके में हटा दिया है। पुरानी नियुक्तियां रद्द करने के महज 10 मिनट बाद ही नई टीम की घोषणा कर दी गई। इस नई सूची में 59 वकीलों के नाम शामिल हैं, जो अब अदालत में सरकार का पक्ष रखेंगे।
सरकार के इस कदम को पिछले कुछ दिनों से जारी इस्तीफों के दौर से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले महीने महाधिवक्ता के इस्तीफे के बाद विवेक शर्मा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके ठीक बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी अपना पद छोड़ दिया था। इन स्थितियों को देखते हुए साय सरकार ने पूरी टीम को ही नए सिरे से तैयार करने का निर्णय लिया।
कौन किस पद पर
नई लिस्ट के मुताबिक सरकार ने अलग-अलग पदों पर अनुभवी वकीलों को जगह दी है। इस पूरी टीम की संरचना कुछ इस तरह रखी गई है:
विभागीय सूत्रों की मानें तो...
मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार अपनी कानूनी टीम में नई ऊर्जा और बेहतर समन्वय चाहती थी। विवेक शर्मा के नए महाधिवक्ता बनने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि पूरी टीम बदली जाएगी। आज शाम जैसे ही पहला आदेश जारी हुआ, पूरे मंत्रालय और हाई कोर्ट परिसर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। 10 मिनट के भीतर आई दूसरी लिस्ट ने साफ कर दिया कि सरकार ने इसकी तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी।
