बिलासपुर : गणेश उत्सव के दौरान शहर में कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अभी से कमर कस ली है। पुलिस लाइन स्थित चेतना भवन में करीब 27 गणेश उत्सव समितियों के अध्यक्षों और आयोजकों की बैठक लेकर पुलिस अधिकारियों ने आयोजन से लेकर विसर्जन तक के लिए स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज कुमार पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन परमेश्वर तिलकवार, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक आकाश चौधरी सहित सिविल लाइन, सिरगिट्टी, तारबाहर, तोरवा और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी मौजूद रहे।
सड़क पर नहीं लगेगा पंडाल, यातायात हुआ बाधित तो होगी कार्रवाई
पुलिस ने समितियों को निर्देश दिया कि गणेश प्रतिमा स्थापित करने के लिए पंडाल सड़क पर नहीं लगाया जाए। ऐसे स्थान का चयन किया जाए, जहां यातायात प्रभावित न हो और जरूरत पड़ने पर फायर ब्रिगेड व एंबुलेंस आसानी से पहुंच सके।
पंडाल में सीसीटीवी और पर्याप्त वालंटियर जरूरी
हर गणेश उत्सव समिति को अपने पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आयोजन स्थल पर पर्याप्त संख्या में वालंटियर तैनात करने को कहा गया है, ताकि भीड़ को नियंत्रित करने और किसी अप्रिय स्थिति से निपटने में मदद मिल सके।
नशे में आए तो प्रवेश नहीं, हथियार लाने पर भी रोक
पुलिस ने साफ कहा कि गणेश पंडाल में हथियार लेकर आने वाले और नशे की हालत में पहुंचने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाए। समितियों को आयोजन के दौरान आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
धार्मिक गीत ही बजेंगे, फूहड़ गानों पर रोक
आयोजकों को धार्मिक गीत और भजन ही बजाने के निर्देश दिए गए हैं। फूहड़ और अश्लील गाने नहीं बजाए जाएंगे। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई।
24 सितंबर तक विसर्जन, तय स्थान पर ही जाएगी प्रतिमा
पुलिस ने सभी समितियों को 24 सितंबर 2026 तक गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के निर्देश दिए हैं। विसर्जन के दौरान समितियां आपस में समन्वय बनाकर निर्धारित विसर्जन स्थल पर ही प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगी। इसके साथ ही आयोजन से पहले अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व), बिलासपुर से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। पुलिस ने समितियों से अपील की कि गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं तथा किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित न होने दें।
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