भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक नई दिशा तय करते हुए नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 (NTP-25) का ड्राफ्ट जारी किया है. इस नीति का मकसद भारत को डिजिटल दुनिया में एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है. इस पॉलिसी के तहत सरकार ने कई बड़े टारगेट तय किए हैं, जिसमें हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 2030 तक 10 लाख नई नौकरियां जनरेट करना है.
हर साल होगा 1 लाख करोड़ का निवेश
इस पॉलिसी का उद्देश्य भारत को 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और क्वांटम कम्युनिकेशन जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में विश्व के शीर्ष 10 नवाचार केंद्रों में शामिल करना है. NTP-25 के उद्देश्य कुछ इस तरह से हैं. जिससे हर नागरिक को तेज और सेफ इंटरनेट कनेक्टिविटी देना. भारत की जीडीपी में टेलीकॉम सेक्टर की हिस्सेदारी को दोगुना करना. हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना.
मिलेगी 10 लाख लोगों को नौकरी
ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक, भारत को दुनिया का टेलीकॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा.इसके लिए रिसर्च, स्टार्टअप्स, नई टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा. इसके कारण रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा. सरकार का टारगेट है कि भारत 6G तकनीक में वैश्विक स्तर पर 10% IPR हिस्सेदारी प्राप्त करें. इसकी वजह से नौकरियों के नए अवसर मिलेंगे. डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्री 4.0 और ग्रामीण ब्रॉडबैंड जैसे क्षेत्रों में निवेश से 10 लाख नई नौकरियां जनरेट होंगी. इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा टेलीकॉम स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की योजना है.
युवाओं को रोजगार भी मिलेगा
बता दें, सरकार ने इस नीति पर जनता से 21 दिनों के अंदर सुझाव और राय मांगी है. पॉलिसी के जरिए सरकार एक सॉवरेन पेटेंट फंड भी स्थापित करने पर प्लान कर रही है. जिससे भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने पेटेंट को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ा सकें. इस नीति से न केवल भारत को एक डिजिटल पावर बनाएगी, बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा.
