बिलासपुर : उम्र का निर्धारण महज एक आंकड़ा नहीं, बल्कि किसी आरोपी के साथ होने वाली कानूनी कार्रवाई की दिशा तय करता है। खासकर जब मामला किसी नाबालिग से जुड़ा हो, तब पुलिस की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ऐसा ही एक मामला सरकंडा थाना में हुआ हैं। परिजनों का आरोप है कि महज 15 साल के किशोर को पुलिस ने रिकॉर्ड में 18 साल का बताकर वयस्क आरोपियों के साथ न्यायालय में पेश कर दिया और उसे सेंट्रल जेल भेज दिया। हैरानी की बात यह है कि परिजनों के पास बाल न्यायालय की सील लगी रसीद भी है, जिसमें करीब एक महीने पहले इसी किशोर की उम्र 15 साल मानते हुए 1500 रुपए जुर्माने पर रिहा किए जाने का दावा किया जा रहा है।
एक महीने पहले नाबालिग, अब पुलिस रिकॉर्ड में बालिग
मामले के अनुसार सरकंडा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान विवाद और हंगामा करने के आरोप में छह युवकों को पकड़कर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी। पुलिस ने इस कार्रवाई की प्रेस रिलीज भी जारी की। इसमें एक किशोर की उम्र 18 साल दर्ज की गई। इसके बाद उसे वयस्क आरोपियों के साथ न्यायालय में पेश कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। परिजनों ने पुलिस के इस दावे को चुनौती देते हुए दूसरी कक्षा की मार्कशीट, आधार कार्ड और बाल न्यायालय की सील लगी रसीद सामने रखी है। उनका कहना है कि किशोर की वास्तविक उम्र 15 से 16 साल के बीच है। करीब एक महीने पहले बाल न्यायालय ने भी उसकी उम्र नाबालिग मानते हुए कार्रवाई की थी। इसके बावजूद पुलिस ने उसे बालिग कैसे मान लिया।
जन्मतिथि पूछकर तय कर दी उम्र, दस्तावेज नहीं देखे?
कार्रवाई करने वाले प्रशिक्षु एसआई लखेश्वर यादव से अधिकारियों ने मामले में पूछताछ की। उनके अनुसार किशोर के परिजनों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन मौके पर उम्र से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। पूछताछ के दौरान किशोर ने अपनी जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसकी उम्र 18 साल 4 दिन दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस का तर्क है कि उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई।
प्रेस रिलीज में पहचान उजागर, जेजे एक्ट की धारा 74 भी चर्चा में
इस पूरे मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने किशोर की उम्र गलत दर्ज करने के साथ उसकी पहचान भी सार्वजनिक कर दी। पुलिस की प्रेस रिलीज में नाम, पता और तस्वीर जारी करने पर भी परिजन नाराज हैं। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 के तहत कानून से संघर्षरत बच्चे की पहचान उजागर करने पर प्रतिबंध है। इसमें नाम, पता, स्कूल, तस्वीर और ऐसी अन्य जानकारियां शामिल हैं, जिनसे बच्चे की पहचान हो सके। ऐसे में यदि संबंधित व्यक्ति वास्तव में नाबालिग है और उसकी पहचान उजागर हुई है, तो यह भी जांच का विषय है कि कानून के प्रावधानों का पालन किया गया या नहीं।
घर से ले गई पुलिस, शाम को मिली जेल भेजने की जानकारी
खमतराई अशोक नगर निवासी किशोर के भाई ने बताया कि पुलिस उनके छोटे भाई को घर से ले गई थी। परिजनों को इसकी जानकारी शाम को दी गई। जब वे थाने पहुंचे तो उन्हें बाल न्यायालय जाने के लिए कहा गया। वहां पहुंचने पर पता चला कि उनके भाई की उम्र रिकॉर्ड में 18 से 20 साल दर्ज कर उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। भाई का आरोप है कि पुलिस ने उनकी मां से बिना कार्रवाई का कारण स्पष्ट किए कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। परिवार का यह भी कहना है कि थाने में उन्हें लूट का मामला बताया गया, जबकि कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ वकीलों और बिचौलियों की ओर से इसे एक्सीडेंट का मामला बताया जा रहा था। अलग-अलग तरह की जानकारी मिलने से परिवार की परेशानी और बढ़ गई।
बाल न्यायालय भेजने के नाम पर 4 हजार मांगने का आरोप
परिजनों ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। किशोर के भाई के अनुसार सेंट्रल जेल से प्रकरण वापस बाल न्यायालय में भेजने की प्रक्रिया के नाम पर कुछ वकीलों ने उनसे 4 हजार रुपए की मांग की। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यह भी जांच का विषय है कि परिवार को कानूनी प्रक्रिया के नाम पर किसने और किस आधार पर रकम मांगी।
दस्तावेज मिले तो कराएंगे जांच
सरकंडा सीएसपी तिलेश्वर प्रसाद यादव का कहना है कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में उम्र के साक्ष्य से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाते। पुलिस के पूछने पर संबंधित किशोर ने अपनी जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी। इसी आधार पर उसकी उम्र 18 साल 4 दिन पाई गई और कार्रवाई की गई। अब परिजन उसकी उम्र को लेकर अलग दावा कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी।
