छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से सरकारी सिस्टम की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां ग्राम अंधियारखोर की रहने वाली बुजुर्ग महिला जेठिया बाई को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। इसका खामियाजा उन्हें पिछले चार महीनों से भुगतना पड़ रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में मृत दर्ज होने के कारण उनका राशन बंद हो गया है। हैरानी की बात यह है कि महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों और राशन दुकान के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
मामले के सामने आने के बाद सरकारी व्यवस्था और खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं, जिला खाद्य अधिकारी ने पूरे मामले की जांच कराने और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है।
सरकारी रिकॉर्ड में मृत, चार महीने से राशन बंद
जानकारी के अनुसार, ग्राम अंधियारखोर निवासी जेठिया बाई को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दर्ज कर दिया गया है। इस तकनीकी या प्रशासनिक गलती के चलते उनके राशन कार्ड से मिलने वाला खाद्यान्न बंद हो गया। पिछले चार महीनों से उन्हें सरकारी उचित मूल्य की दुकान से चावल नहीं मिल रहा है।
बुजुर्ग महिला के लिए राशन मिलना बेहद जरूरी है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उनकी स्थिति मृत होने के कारण उन्हें खाद्यान्न का लाभ नहीं मिल पा रहा है। समस्या के समाधान के लिए वह लगातार संबंधित अधिकारियों और कार्यालयों से संपर्क कर रही हैं।
जन्म प्रमाणपत्र और पोर्टल खुलने का दिया जा रहा हवाला
जेठिया बाई का आरोप है कि राशन दोबारा शुरू कराने और सरकारी रिकॉर्ड में सुधार करवाने के लिए उन्हें अलग-अलग तरह की प्रक्रियाओं में उलझाया जा रहा है। कभी उनसे जन्म प्रमाणपत्र लाने को कहा जाता है, तो कभी पोर्टल खुलने का इंतजार करने की बात कही जाती है।
इस वजह से उन्हें नवागढ़ से लेकर अंधियारखोर तक बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर सरकारी कार्यालयों की दौड़ लगाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है।
सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी नहीं मिली राहत
सरकारी कार्यालयों से निराश होने के बाद जेठिया बाई ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्हें उम्मीद थी कि शिकायत के बाद जल्द ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।
महिला का कहना है कि शिकायत के बाद भी उन्हें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जाने की सलाह दी जाती रही। चार महीने बीत जाने के बाद भी न तो उनका राशन शुरू हुआ और न ही सरकारी रिकॉर्ड में सुधार किया गया।
'मृत मान ही लिया है तो मृत्यु प्रमाणपत्र दे दीजिए'
इस पूरे मामले में जेठिया बाई की पीड़ा और नाराजगी उनके बयान में साफ झलकती है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही से परेशान होकर उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि जब सरकार ने उन्हें मृत मान ही लिया है, तो उन्हें मृत्यु प्रमाणपत्र ही दे दिया जाए।
उन्होंने कहा कि कम से कम वह लोगों को अपने स्वर्ग में होने का प्रमाण तो दिखा सकेंगी। उनका यह बयान सरकारी व्यवस्था की संवेदनहीनता और आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को उजागर करता है।
राशन कार्ड से 20 प्रतिशत नाम काटने का आरोप
जेठिया बाई का मामला सामने आने के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी की जिला अध्यक्ष भारती गंधर्व ने भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रभारी स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर बेमेतरा आने का न्योता दिया है। उन्होंने स्मृति ईरानी से जिले में पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने की अपील की है।
भारती गंधर्व ने आरोप लगाया है कि राशन कार्ड से करीब 20 प्रतिशत लोगों के नाम काट दिए गए हैं। नाम दोबारा जुड़वाने के लिए लोगों को तीन से चार महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पुराने बकाया राशन का लाभ भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने धान खरीदी व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि करीब 20 प्रतिशत किसानों का रकबा कम कर दिया गया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।
जांच के भरोसे पर टिकी बुजुर्ग महिला की उम्मीद
फिलहाल जिला खाद्य अधिकारी ने जेठिया बाई के मामले की जांच कराने की बात कही है। अब देखना होगा कि जांच में सरकारी रिकॉर्ड में महिला को मृत दर्ज किए जाने की गलती कैसे हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक जीवित बुजुर्ग महिला को चार महीने तक राशन से वंचित रखने के बाद भी विभाग उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पाया? क्या जांच के बाद जेठिया बाई का रिकॉर्ड सुधरेगा और उन्हें दोबारा राशन मिल पाएगा? अब बुजुर्ग महिला को प्रशासन से जल्द न्याय मिलने का इंतजार है।
