नई दिल्ली : सरकारी नौकरी भी और सरकारी राशन की सब्सिडी भी, अब रेलवे में ऐसे मामलों की पड़ताल होने जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन का लाभ लेने वाले रेलवे कर्मचारियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सही लक्ष्यीकरण अभ्यास में देशभर के 1 लाख 82 हजार 283 सेवारत रेलवे कर्मचारियों का नाम एनएफएसए राशन कार्ड धारकों के साथ संभावित रूप से मेल खाता पाया गया है। इस जानकारी के बाद रेल मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों को जांच के निर्देश दिए हैं।
अपात्र रेलकर्मियों की राशन सब्सिडी की होगी जांच
रेलवे बोर्ड की ओर से 11 नवंबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार अधिकांश राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित अपवर्जन मानदंडों के तहत सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों के कर्मचारी एनएफएसए के लाभ के लिए अपात्र हैं। यह अपात्रता उनकी रोजगार स्थिति अथवा नौकरी से प्राप्त आय के आधार पर आयकर भुगतान की स्थिति से जुड़ी हो सकती है। ऐसे में रेलवे कर्मचारियों के नाम राशन कार्ड धारकों की सूची में संभावित रूप से सामने आने के बाद अब यह जांचने की तैयारी है कि कहीं अपात्र कर्मचारी सरकारी खाद्य सब्सिडी का लाभ तो नहीं उठा रहे हैं।
राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील
रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों को एनएफएसए के तहत मिलने वाले लाभ और सब्सिडी की पात्रता को लेकर जागरूक किया जाए। जिन कर्मचारियों के पास एनएफएसए के तहत जारी राशन कार्ड हैं, उन्हें कार्ड सरेंडर करने की सलाह देने को कहा गया है।
कर्मचारियों को देना होगा लिखित घोषणा पत्र
रेलवे बोर्ड ने केवल जागरूकता तक मामला सीमित नहीं रखा है। सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों को नमूना परीक्षण के जरिए यह जांच करने को कहा गया है कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में एनएफएसए के तहत राशन या सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं अथवा नहीं। इसके लिए कर्मचारियों से लिखित घोषणा भी प्राप्त की जा सकती है।
सूची के आधार पर होगी पड़ताल
रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र के साथ कर्मचारियों की सूची भी संलग्न की है, जिसका लिंक ई-मेल के माध्यम से भेजा गया है। इस सूची के आधार पर संबंधित रेलवे जोन और उत्पादन इकाइयों को जांच करनी होगी। रेलवे बोर्ड के उप निदेशक स्थापना (सामान्य) एस के रॉय के हस्ताक्षर से जारी यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है।
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