ED की रडार में आए मुख्यमंत्री 20 जनवरी को अपना बयान देने को तैयार दिया ईडी को दिया जवाब

ED की रडार में आए मुख्यमंत्री 20 जनवरी को अपना बयान देने को तैयार दिया ईडी को दिया जवाब

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं। भूमि घोटाला मामले में ईडी के 8वें समन के जवाब में मुख्यमंत्री ने एजेंसी को पत्र लिखकर कहा कि वे 20 जनवरी को उनके आधिकारिक आवास पर उनका बयान दर्ज कर सकते हैं।

सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दरअसल, झारखंड में भू-माफियाओं ने अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक में बदलाव किया और पूरी-पूरी जमीन हड़प ली है। ईडी मामले की जांच कर रही है। मामले में अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त का पद संभाल चुके हैं।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सातवां समन जारी होने के बाद सोरेन ने जांच एजेंसी को एक पत्र लिखा था। पत्र में सोरेन ने ईडी पर कई आरोप लगाए थे। पत्र में उन्होंने कहा था कि मुझे जारी किया गया समन पूरी तरह से अवैध है। मैं पहले ही अपनी संपत्तियों का पूरा ब्योरा दे चुका हूं। ईडी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि मामले का मीडिया ट्रायल कराना गलत है। ईडी झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन का जवाब में दिया । मुख्यमंत्री सचिवालय का कर्मी सूरज कुमार पत्र लेकर ईडी ऑफिस पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि ईडी की टीम 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास आकर बयान दर्ज कर सकती है। वहीं पत्र मिलने के बाद ईडी के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दिल्ली मुख्यालय को दी।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पांच दिनों (16-20 जनवरी) का समय दिया है। इन पांच दिनों के अंदर उन्हें बयान दर्ज करवाने के लिए समय और जगह बताने का कहा गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर वह बयान दर्ज करवाने नहीं आए तो ईडी खुद उनके पास पहुंचेगी। ईडी ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र को समन समझने को कहा है।

वहीं मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कानून सबके लिए बराबर है। आप मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कानून से ऊपर हैं। ईडी द्वारा भेजा गया समन कानून सम्मत है। आपको इसका अनुपालन करते हुए अपना बयान दर्ज करवाना ही होगा।