बिलासपुर : सरकारी विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नति की फाइलें किस तरह सालों तक धूल खाती रहती हैं, इसका एक मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सामने आया है। करीब दो दशक पहले विभागीय पदोन्नति समिति से पदोन्नति के लिए योग्य ठहराए गए कर्मचारी को आज तक उसका लाभ नहीं मिल सका। विभागीय अनुशंसा और संचालनालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद पदोन्नति आदेश जारी नहीं होने पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को 50 दिनों के भीतर कर्मचारी के अभ्यावेदन पर सभी रिकॉर्ड और सेवा नियमों की जांच कर स्पष्ट एवं कारणयुक्त निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मामला धमतरी के शासकीय पॉलीटेक्निक में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत मुकेश कुमार केशरी का है। उन्होंने अधिवक्ता धनीराम पटेल के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर लंबे समय से लंबित पदोन्नति के मामले में राहत की मांग की थी।
DPC ने 2006 में दी थी हरी झंडी, फिर भी नहीं मिला पदोन्नति का लाभ
याचिका के अनुसार मुकेश कुमार केशरी की नियुक्ति 15 मार्च 1996 को प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर अस्थाई आधार पर हुई थी। बाद में 1 अक्टूबर 1996 से उनकी नियुक्ति नियमित कर दी गई। सेवाकाल के दौरान 29 जून 2006 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में तकनीकी सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया गया। इसमें केशरी को पदोन्नति के लिए योग्य पाते हुए उनके नाम की अनुशंसा भी की गई थी। मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि डीपीसी की अनुशंसा के बाद तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने 20 जुलाई 2006 को शासकीय पॉलीटेक्निक धमतरी के प्राचार्य को पत्र जारी किया था। इसमें पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए कर्मचारियों के पक्ष में तत्काल आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए थे। इस सूची में मुकेश कुमार केशरी का नाम भी शामिल था। इसके बावजूद पदोन्नति आदेश जारी नहीं हुआ। यानी विभागीय समिति की अनुशंसा और संचालनालय के निर्देश के बाद भी कर्मचारी को अपने पदोन्नति संबंधी दावे के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ा।
2014 से 2024 तक लगाते रहे गुहार, विभाग ने नहीं लिया फैसला
पदोन्नति का लाभ नहीं मिलने पर केशरी ने 25 मार्च 2014 को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद 15 अक्टूबर 2024 को एक बार फिर अपनी मांग दोहराई। लेकिन इतने वर्षों बाद भी विभाग की ओर से उनके अभ्यावेदन पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।
सरकार ने कहा- अभ्यावेदन लंबित, नियमानुसार होगा फैसला
मामले की सुनवाई जस्टिस बी डी गुरु की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता का 15 अक्टूबर 2024 का अभ्यावेदन अभी विभाग के पास लंबित है और सक्षम प्राधिकारी इस पर नियमानुसार निर्णय लेगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही, 20 जुलाई 2006 को जारी संचालनालय के पत्र और संबंधित सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार करने का निर्देश दिया।
सचिव को 50 दिन की अल्टीमेटम, देना होगा कारण सहित फैसला
हाई कोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को निर्देशित किया है कि वे याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विभागीय अभिलेखों और निर्धारित सेवा नियमों का बारीकी से परीक्षण करें। इसके बाद 50 दिनों के भीतर स्पष्ट और कारणयुक्त आदेश पारित करें।
