तबादला सिंडिकेट • रायपुर के डाटा सेंटर और बिलासपुर के बंगले से चल रहा वसूली का नेटवर्क
रायपुर/बिलासपुर । मुख्यमंत्री के प्रभार वाले जल संसाधन विभाग में हाल ही में जारी ट्रांसफर-पोस्टिंग सूची में करोड़ों रुपए के लेन-देन का बड़ा खुलासा हुआ है। विभाग में पदस्थ कार्यपालन अभियंता (ईई) और अधीक्षण अभियंता (एसई) स्तर के अधिकारी 'सिद्दीकी' ने सीधे मुख्यमंत्री और विभागीय सचिव के नाम का इस्तेमाल कर अन्य अफसरों से भारी भरकम रकम वसूली है। सूत्रों के मुताबिक, मनचाही पोस्टिंग और वर्तमान पद पर बने रहने के एवज में यह उगाही की गई है। पैसे देने से मना करने वाले अधिकारियों को सीधे बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ इलाकों में ट्रांसफर करने या उन्हें अटैच कर उनकी कुर्सी किसी अन्य को सौंपने की खुली धमकियां दी जा रही हैं।
दबाव, डीलिंग और बिलासपुर का बेस कैंप
विभागीय सूत्रों के अनुसार, तबादला सूची जारी होने से ठीक पहले और बाद में विभाग के भीतर एक समानांतर सिंडिकेट खड़ा कर लिया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि अगर उन्हें अपनी मनचाही जगह पर टिके रहना है, तो तय रकम चुकानी ही होगी। वसूली का यह खेल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित नहीं रहा। करोड़ों की डीलिंग के लिए रायपुर स्थित जल संसाधन विभाग के डाटा सेंटर कार्यालय और बिलासपुर के एक बंगले को बेस कैंप बनाया गया। अधिकारियों को वहां बुलाकर नकदी में सौदे किए गए। जिन अफसरों के पास तुरंत कैश नहीं था, उन्हें रकम का जुगाड़ करने के लिए बाकायदा 'ग्रेस पीरियड' (समय) भी दिया गया है।
नियमित ईई को दरकिनार कर दागी एसडीओ को सौंपी कमान
इस वसूली तंत्र ने न सिर्फ पैसे बटोरे, बल्कि विभागीय नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। हाल ही में जारी कार्यपालन अभियंताओं की सूची इस बात का प्रमाण है। इस सूची में कई ऐसे दागी अफसरों को मलाईदार और महत्वपूर्ण पदों पर उपकृत किया गया है, जिन पर पहले से विभागीय जांच चल रही है। सबसे बड़ी अनियमितता यह की गई है कि योग्य और नियमित कार्यपालन अभियंताओं को दरकिनार कर दिया गया और उनकी जगह निचले स्तर के एसडीओ (अनुविभागीय अधिकारी) रैंक के अफसरों से मोटी रकम लेकर उन्हें प्रभारी कार्यपालन अभियंता का प्रभार सौंप दिया गया है।
सचिव का नाम लेकर डराया जा रहा
जब कोई अधिकारी इस भारी भरकम मांग का विरोध करता है या नियमों का हवाला देता है, तो वसूलीकर्ता सिद्दीकी बेखौफ होकर जवाब देता है- "इस पूरी प्रक्रिया और लिस्ट पर विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है। अगर यकीन न हो तो जाकर खुद सचिव से पुष्टि कर लो।" विभागीय सचिव का नाम इस तरह उछाले जाने से अधिकारी खौफ में हैं। इसी दबाव के चलते अब तक कोई भी अधिकारी खुलकर शिकायत करने सामने नहीं आ पा रहा है।
डाटा सेंटर में 'कांटेक्ट' और बंगले पर 'कैश'
जांच में यह छुपा हुआ पहलू सामने आया है कि लेनदेन को रडार से बचाने के लिए दो अलग-अलग ठिकाने तय किए गए। बातचीत, मोलभाव और डील फाइनल करने का काम रायपुर के डाटा सेंटर कार्यालय में होता था, जबकि करोड़ों के कैश की डिलीवरी के लिए बिलासपुर का बंगला इस्तेमाल किया गया। इस बंगले पर किन-किन रसूखदारों का आना-जाना है, इसकी भनक अब खुफिया एजेंसियों को भी लग चुकी है।
सवालों के घेरे में विभागीय अमला
इस पूरे प्रकरण ने शासन की जीरो टॉलरेंस नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्य सवाल यह है कि क्या एक अधिकारी इतनी आसानी से मुख्यमंत्री और विभागीय सचिव के नाम का दुरुपयोग कर रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है? इस संबंध में विभागीय सचिव का पक्ष जानने के लिए कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला।
साक्ष्य सुरक्षित, एसीबी जा सकता है मामला
विभागीय स्तर पर पनपे इस असंतोष के बीच, नाम गुप्त रखने की शर्त पर कुछ पीड़ित अधिकारियों ने लेन-देन, धमकियों और कॉल्स के सारे साक्ष्य सुरक्षित कर लिए हैं। खबर है कि आने वाले दिनों में यह पूरा मामला मय सबूतों के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को सौंपा जा सकता है। अगर निष्पक्ष जांच हुई तो विभाग के कई बड़े चेहरे जल्द ही बेनकाब हो सकते हैं।
