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कानून-व्यवस्था से विकास तक: साय कैबिनेट की बैठक में अहम एजेंडे
रायपुर। छत्तीसगढ़ की सियासत और प्रशासन की दिशा तय करने वाली साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई नीतिगत, प्रशासनिक और विकास संबंधी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।
रायपुर पुलिस कमिश्नरी पर हो सकता है अंतिम फैसला
कैबिनेट बैठक का सबसे अहम एजेंडा रायपुर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र और प्रशासनिक सीमाओं को लेकर प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दी जा सकती है। स्वीकृति मिलने पर रायपुर के साथ-साथ नवा रायपुर को भी पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है।
कानून-व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के बाद राजधानी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस प्रणाली के तहत पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रेटी शक्तियां प्राप्त होंगी, जिससे अपराध नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय और तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी।
मंजूरी के बाद जारी होगी अधिसूचना
यदि कैबिनेट से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है, तो राज्य सरकार द्वारा जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही राजधानी की पुलिस व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव शुरू हो जाएंगे।
राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप पर भी चर्चा
बैठक में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा दिए जाने वाले अभिभाषण के प्रारूप को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इस अभिभाषण में सरकार की अब तक की उपलब्धियां, भावी योजनाएं और विकास की प्राथमिकताओं को शामिल किया जाएगा।
राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम बैठक
कुल मिलाकर साय कैबिनेट की यह बैठक राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा नीति और विकास रोडमैप को लेकर कई महत्वपूर्ण संकेत देने वाली मानी जा रही है।
लेखक के विषय में
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
