अपंजीकृत वसीयत के भरोसे पूरे जमीन पर किया था कब्जे का दावा, गवाह तक पेश नहीं कर सका भाई, 3.428 हेक्टेयर जमीन में बहन का आधा हिस्सा तय
बिलासपुर : पुश्तैनी संपत्ति पर एकाधिकार जमाने के लिए कथित वसीयत का सहारा लेना भाई को भारी पड़ गया। नानी की जमीन को अपनी अकेली संपत्ति बताकर नामांतरण कराने और बिल्डर कंपनी से सौदे का अनुबंध करने वाले भाई को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है। अदालत ने साफ कर दिया कि महज वसीयत दिखा देने या राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लेने से कोई संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता। वसीयत को कानून के मुताबिक साबित करना भी जरूरी है। इसी आधार पर न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने निचली अदालतों के दोनों फैसले पलटते हुए बहन भूला उर्फ भगवती ठाकुर को विवादित जमीन में 50 प्रतिशत हिस्से का हकदार घोषित कर दिया।
वसीयत दिखाई, लेकिन गवाह पेश नहीं कर सका भाई
मामला रायपुर जिले के ग्राम हीरापुर (जरवाय) का है। यहां आठ खसरों में दर्ज कुल 3.428 हेक्टेयर जमीन शांति बाई के स्वामित्व में थी। उनकी इकलौती बेटी रुक्मणी बाई का निधन मां के जीवित रहते ही हो गया था। रुक्मणी बाई के दो बच्चे थे, बेटी भूला उर्फ भगवती ठाकुर और बेटा मनहरण सिंह ठाकुर। शांति बाई का निधन 19 नवंबर 1999 को हुआ था। नानी की संपत्ति में बराबर का अधिकार होने के बावजूद बहन को जमीन से बेदखल करने की कोशिश का आरोप भाई पर लगा। बहन के अनुसार मनहरण ने 6 अक्टूबर 1999 की कथित अपंजीकृत वसीयत के आधार पर 10 नवंबर 2005 को तहसीलदार के माध्यम से पूरी जमीन का नामांतरण अपने नाम करा लिया। इतना ही नहीं, 21 मार्च 2007 को खुद को जमीन का एकमात्र मालिक भी घोषित करा लिया। इन कार्यवाहियों में बहन को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही इसकी जानकारी दी गई।
बिल्डर कंपनी से भी कर लिया था पूरी जमीन बेचने का सौदा
भाई ने 7 अक्टूबर 2005 को पूरी जमीन बेचने के लिए उदय इकोनामिक्स हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ अनुबंध कर लिया और बयाना राशि भी ले ली। बहन को जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली तो उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसने जमीन पर अपने स्वामित्व की घोषणा, बंटवारे, पृथक कब्जे और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की।
निचली अदालतों से नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट पहुंची बहन
बहन को शुरुआती न्यायिक लड़ाई में निराशा हाथ लगी। रायपुर के पांचवें सिविल न्यायाधीश वर्ग-एक ने 16 नवंबर 2012 को उसका दावा खारिज कर दिया। इसके बाद जिला न्यायाधीश की अदालत ने भी 21 दिसंबर 2016 को प्रथम अपील खारिज कर दी। निचली अदालतों से राहत नहीं मिलने पर बहन ने हाईकोर्ट में द्वितीय अपील दायर की। हाईकोर्ट ने 13 अगस्त 2026 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आखिरकार 16 नवंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए एकलपीठ ने निचली अदालतों के निर्णयों को निरस्त कर दिया।
हाईकोर्ट: वसीयत साबित करने की जिम्मेदारी दावेदार की
मामले में सबसे अहम सवाल कथित वसीयत की वैधता का था। हाईकोर्ट ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि वसीयत के विधिवत निष्पादन और उसके प्रमाणन की कानूनी प्रक्रिया का पालन साबित करना जरूरी है। इसके लिए कम से कम एक अनुप्रमाणक गवाह को अदालत में पेश कर वसीयत साबित करनी होती है। इस मामले में भाई ने कथित वसीयत के समर्थन में एक भी अनुप्रमाणक गवाह पेश नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि वसीयत को फर्जी साबित करने का भार दूसरे पक्ष पर डालकर उससे बचा नहीं जा सकता। वसीयत के आधार पर संपत्ति पर अधिकार जताने वाले व्यक्ति को ही पहले उसका विधिसम्मत निष्पादन साबित करना होगा। केवल राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण या दस्तावेज को प्रदर्शित कर देना मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है।
बहन को आधी जमीन, भाई और बिल्डर के सौदे पर भी रोक
हाईकोर्ट ने द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालतों के फैसले निरस्त कर दिए। अदालत ने भूला उर्फ भगवती ठाकुर को आठ खसरों की कुल 3.428 हेक्टेयर जमीन में आधे हिस्से का हकदार घोषित किया। साथ ही उसे जमीन के बंटवारे और अपने हिस्से पर पृथक कब्जा प्राप्त करने का अधिकार दिया। अदालत ने भाई मनहरण सिंह ठाकुर और बिल्डर कंपनी को 7 अक्टूबर 2005 के जमीन बिक्री अनुबंध के आधार पर आगे कोई कार्रवाई करने से भी रोक दिया।
