बैलाडीला के अलनार जंगल में 109 पेड़ों की अवैध कटाई, आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड पर उठे सवाल; वन विभाग ने दर्ज किया मामला
दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला स्थित अलनार जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग की जांच में नवन कक्ष पीएफ 1688 में 109 पेड़ों की कटाई की पुष्टि हुई है। इस मामले में डीएफओ रंगनाथ रामकृष्ण वाय ने भी पेड़ों की कटाई की बात स्वीकार की है। जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि जंगल में पेड़ काटने के लिए मजदूरों को पैसे दिए गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मजदूरों को किसने काम पर लगाया और उन्हें भुगतान किसके निर्देश पर किया गया?
जानकारी के मुताबिक, जिस इलाके में पेड़ों की कटाई हुई है, वहां खनन की लीज आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड के पास है। आरोप है कि लौह अयस्क और पत्थरों के परिवहन के लिए रास्ता तैयार करने के उद्देश्य से जंगल में पेड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया। यदि यह आरोप जांच में सही साबित होता है तो यह मामला केवल अवैध पेड़ कटाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खनन गतिविधियों के लिए वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी का गंभीर मामला बन सकता है।
109 पेड़ों की कटाई, मजदूरों को दिया गया था पैसा
वन विभाग की जांच में 109 पेड़ों की कटाई की पुष्टि होना इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। जांच में यह भी सामने आया कि इस काम के लिए मजदूरों को भुगतान किया गया था। बताया गया है कि 11 मजदूरों से एक लाख दस हजार रुपये की वसूली की कार्रवाई भी की गई है। वन विभाग ने इस मामले में कंपनी और मजदूरों के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है।
हालांकि, कार्रवाई के बाद भी कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं। मजदूरों को जंगल में पेड़ काटने का निर्देश किसने दिया था? उन्हें काम पर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? भुगतान किसने किया और इसके लिए रकम कहां से आई? इन सवालों का जवाब मिलना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि 109 पेड़ों की कटाई किसी छोटे-मोटे काम का हिस्सा नहीं हो सकती।
कंपनी के अधिकारियों की भूमिका पर उठ रहे सवाल
अलनार जंगल में जिस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई हुई, वहां आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड की खनन लीज होने के कारण कंपनी की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, कंपनी के अधिकारियों की संलिप्तता अभी जांच का विषय है और इसे लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी के बिना संभव थी? यदि परिवहन के लिए रास्ता बनाने के उद्देश्य से जंगल साफ किया गया, तो इसकी योजना किसने बनाई? क्या कंपनी के स्तर पर इसकी अनुमति दी गई थी या किसी ठेकेदार अथवा अन्य व्यक्ति ने अपने स्तर पर यह काम कराया?
वन विभाग की निगरानी पर भी सवाल
इस पूरे मामले ने वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। संरक्षित वन क्षेत्र में 109 पेड़ों की कटाई होने तक विभागीय अमले को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? जंगल में लगातार गतिविधियां चलती रहीं तो निगरानी करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी क्या थी?
इसके अलावा काटे गए पेड़ों की लकड़ी कहां ले जाई गई, उससे किसे आर्थिक लाभ हुआ और जंगल को कितना पर्यावरणीय नुकसान पहुंचा, इसकी भी विस्तृत जांच जरूरी है।
अब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करना जरूरी
वन विभाग ने मजदूरों और कंपनी के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है, लेकिन केवल मजदूरों पर कार्रवाई से पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आएगी। जरूरत इस बात की है कि पेड़ों की कटाई के पीछे के असली सूत्रधारों की पहचान की जाए और भुगतान करने वाले व्यक्ति तक जांच पहुंचे।
अलनार जंगल में 109 पेड़ों की कटाई का मामला अब वन संरक्षण, खनन गतिविधियों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा बड़ा सवाल बन गया है। अब देखना होगा कि जांच केवल मजदूरों तक सीमित रहती है या कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका भी सामने लाई जाती है।
