रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने तीन महीने की अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के दौरान कोर्ट परिसर में उनके बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान परिसर के बाहर काफी देर तक भीड़ जुटी रही। अमित बघेल का यह मामला छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़े जाने और उसके बाद दिए गए विवादित बयान से जुड़ा हुआ है।
कहां से शुरू हुआ पूरा विवाद
दरअसल, पूरे विवाद की शुरुआत 26 अक्टूबर 2025 को हुई थी। रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़ दी गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। इस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ और कार्यकर्ताओं तथा पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई। बाद में प्रशासन की ओर से प्रतिमा को दोबारा स्थापित कराया गया।
पुलिस ने प्रतिमा तोड़ने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। वहीं आरोपी के परिजनों का कहना था कि वह मानसिक रूप से बीमार है और पहले उसका इलाज भी कराया जा चुका है।
अग्रवाल और सिंधी समाज पर टिप्पणी के बाद बढ़ा विवाद
प्रतिमा तोड़ने की घटना के बाद अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर एक टिप्पणी की थी। उनके इस बयान के बाद प्रदेश में विवाद शुरू हो गया। रायपुर, रायगढ़ और सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए।
समाज के प्रतिनिधियों ने अमित बघेल के बयान पर आपत्ति जताते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गईं।
अमित बघेल के खिलाफ कितनी FIR दर्ज हुईं
मिली जानकारी के अनुसार, अमित बघेल के खिलाफ रायपुर के तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर सहित प्रदेश के अलग-अलग थानों में कुल 14 FIR दर्ज की गई थीं। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दिसंबर 2025 में उन्हें गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने कानूनी राहत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, तीन अलग-अलग मामलों में उन्हें तीन महीने की अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी।
अंतरिम जमानत में रखी गई थीं ये शर्तें
हाईकोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ थी। इसके तहत अमित बघेल को तीन महीने तक रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, अदालत में पेशी की तारीख पर उन्हें रायपुर आने की अनुमति थी।
उनके वकील हर्षवर्धन परगनिया ने तीन महीने की अंतरिम जमानत मिलने की जानकारी दी थी। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष के वकील सुनील ओटवानी ने स्पष्ट किया था कि हाईकोर्ट ने नियमित जमानत याचिका खारिज की है और मिली राहत केवल अस्थायी है।
अब आगे क्या होगा
तीन महीने की अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद अमित बघेल ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब उनके मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जमानत को लेकर फैसला अदालत करेगी।
आने वाले दिनों में अदालत में होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल अमित बघेल के मामलों में आगे क्या कानूनी रुख अपनाया जाएगा, यह अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा।
यह पूरा मामला सार्वजनिक बयानों की जिम्मेदारी, सामाजिक सौहार्द और कानून के सम्मान से भी जुड़ा है। किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के बयान का व्यापक सामाजिक प्रभाव हो सकता है। ऐसे में सभी पक्षों के लिए जरूरी है कि वे संयम बरतें और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें।
