रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में किसानों और राज्य की वित्तीय तैयारियों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को होली से पहले अंतर की राशि एकमुश्त भुगतान करने का ऐलान किया है।
किसानों के लिए बड़ी राहत
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि सीधे उनके खातों में होली से पहले ट्रांसफर की जाएगी।
इस वर्ष राज्य में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।
सरकार का दावा है कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। पिछले दो वर्षों में इस योजना के तहत किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की अंतर राशि दी जा चुकी है। इस वर्ष के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा।
बजट और विधानसभा सत्र से जुड़े फैसले
बैठक में फरवरी-मार्च 2026 में प्रस्तावित छत्तीसगढ़ विधानसभा के अष्टम सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे को मंजूरी दी गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई।
त्योहार से पहले आर्थिक संबल
सरकार के इस फैसले को होली से पहले किसानों के लिए बड़ी आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है। सीधे खाते में राशि ट्रांसफर होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।
