रायपुर। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने वर्ष 2026 में टैक्स वसूली का लक्ष्य 400 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। दिसंबर 2025 तक निगम ने लगभग 100 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है, जबकि शेष 300 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अब राजस्व विभाग बड़े बकायादारों को डिमांड नोटिस भेज रहा है।
इस क्रम में पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के लिटिल फ्लावर स्कूल को जोन-5 कमिश्नरी ने अंतिम डिमांड नोटिस जारी कर एक सप्ताह में टैक्स जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। स्कूल पर वर्ष 2016-17 से अब तक कुल 2 करोड़ 1 लाख 19 हजार रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
साथ ही छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) को भी तीन सबस्टेशनों का टैक्स भरने के लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपये का नोटिस जारी किया गया है। सहायक राजस्व अधिकारी प्रमोद जाधव ने बताया कि जोन-5 में करीब 10 निजी स्कूल हैं, जो शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देते हैं, उन्हें 50% टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
ब्याज माफी और विवाद: प्रॉपर्टी टैक्स बकाया पर लगने वाले ब्याज को लेकर निगम और विद्युत वितरण कंपनी में खींचतान जारी है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली बिल समय पर न चुकाने पर कंपनी अधिभार सहित शुल्क लेती है, जिससे ब्याज में छूट देना संभव नहीं है।
आयकर अधिनियम के तहत छूट: शैक्षणिक संस्थाओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 12 ए के अंतर्गत पंजीकृत स्कूलों को पूरी छूट मिल रही है, जबकि गैर-पंजीकृत स्कूलों को 50% टैक्स छूट मिल सकती है। बड़े निजी स्कूल अक्सर 12 ए रजिस्ट्रेशन का लाभ उठाकर अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं।
CSPDCL टैक्स बकाया विवरण:
डीडीनगर सबस्टेशन: 1 करोड़ 11 लाख रुपये
ईदगाहभाठा सबस्टेशन: 27 लाख 90 हजार रुपये
भाठागांव सबस्टेशन: 14 लाख 50 हजार रुपये
नगर निगम ने नोटिस जारी कर बकायादारों को टैक्स जमा करने के लिए अल्टीमेटम दिया है।
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
