अरपा की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, अब केंद्र ने भी संभाला मोर्चा, विशेषज्ञों की टीम करेगी निरीक्षण

अरपा की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, अब केंद्र ने भी संभाला मोर्चा, विशेषज्ञों की टीम करेगी निरीक्षण

बिलासपुर : कभी बिलासपुर की पहचान और जीवनरेखा रही अरपा नदी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। शहर का विस्तार हुआ, आबादी बढ़ी, लेकिन नदी को बचाने की जिम्मेदारी पीछे छूटती चली गई। नतीजा यह हुआ कि जिस अरपा के किनारे कभी शहर की रौनक बसती थी, उसी नदी में अब शहर का गंदा पानी पहुंच रहा है।

हालांकि, अरपा की बदहाली पर अब दो मोर्चो से निर्णायक पहल होती दिखाई दे रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नदी में प्रदूषण को लेकर प्रशासन की जवाबदेही तय करने के लिए सख्त रुख अपनाया है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू की पहल पर देश के नामचीन पर्यावरण और शहरी विकास विशेषज्ञों की टीम बिलासपुर आकर अरपा की स्थिति का अध्ययन करने की तैयारी में है। अदालत की सख्ती और विशेषज्ञों की तकनीकी मदद ने अरपा के पुनर्जीवन की उम्मीदों को एक बार फिर हवा दे दी है।

नदी में गंदा पानी कैसे पहुंच रहा? हाईकोर्ट ने नगर निगम से मांगा जवाब

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अरपा के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नदी में सीधे गंदा पानी छोड़े जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि शहर का दूषित पानी बिना समुचित ट्रीटमेंट के नदी में कैसे पहुंच रहा है। अदालत ने इस मामले को महज पर्यावरण प्रदूषण नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय माना है।

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हाईकोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी कर शपथपत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब मांगा है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की मौजूदा स्थिति, उनकी कार्यप्रणाली, क्षमता और गंदे पानी के शोधन के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी देने को कहा गया है। अदालत यह जानना चाहती है कि जब शहर में सीवेज के उपचार के लिए व्यवस्थाएं मौजूद हैं, तो दूषित पानी सीधे नदी तक पहुंचने की नौबत क्यों आ रही है।

सिर्फ अरपा ही नहीं, दूसरी नदियां भी निगरानी के दायरे में

इस जनहित याचिका का दायरा अब केवल अरपा नदी तक सीमित नहीं रह गया है। राज्य की दूसरी नदियों के संरक्षण और उनमें प्रदूषण की स्थिति को लेकर भी गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। ऐसे में यह मामला प्रदेश की नदी संरक्षण व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण बन गया है। हाईकोर्ट ने प्रशासन से जवाब मांगकर साफ संकेत दिया है कि नदियों को प्रदूषित होने से बचाने की जिम्मेदारी से संबंधित विभाग और स्थानीय निकाय बच नहीं सकते। मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है। इस दिन नगर निगम और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को अदालत के सामने अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।

उद्गम से संरक्षण तक बनेगी रणनीति

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि नदियों के उद्गम स्थलों के संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति में जल और पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य नदियों के संरक्षण को केवल तात्कालिक सफाई अभियान तक सीमित न रखकर वैज्ञानिक और दीर्घकालिक योजना के तहत आगे बढ़ाना है। महानदी, शिवनाथ, हसदेव और लीलागर जैसी नदियों के संरक्षण के साथ अरपा को भी वैज्ञानिक तरीके से पुनर्जीवित करने की दिशा में यह पहल अहम मानी जा रही है।

'पर्वत मंथन' में उठा अरपा का मुद्दा, बिलासपुर आएंगे देश के विशेषज्ञ

उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 'पर्वत मंथन' क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर की जीवनरेखा अरपा नदी की बदहाल स्थिति के मुद्दे में चर्चा की थी। उन्होंने सम्मेलन में मौजूद देश के नामचीन शहरी विकास और पर्यावरण विशेषज्ञों को बिलासपुर आने का आमंत्रण दिया। केंद्रीय मंत्री ने विशेषज्ञों से आग्रह किया कि वे अरपा नदी की वास्तविक स्थिति का मौके पर निरीक्षण करें। नदी में प्रदूषण के कारणों, जलप्रवाह, सीवेज प्रबंधन और पर्यावरणीय चुनौतियों का अध्ययन कर उसके पुनर्जीवन के लिए व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करें। उनका जोर ऐसी योजना पर है, जो केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर दिखाई दे और लंबे समय तक नदी के अस्तित्व को सुरक्षित रख सके। सम्मेलन में सतत विकास, जल सुरक्षा और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर देते हुए उन्होंने आधुनिक शहरी विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता भी रेखांकित की।

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